७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गरिँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पाँच अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । ‘विकास ऋणपत्र २०८३ ज’ नाम दिइएको सो ऋणपत्रको अवधि चार वर्षको छ । केन्द्रीय बैङ्कले बोलकबोल प्रक्रियामार्फत यही पुस ६ गते बुधबार उक्त ऋणपत्रको बिक्री गर्नेछ ।

अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज भुक्तानी हुने र त्यसमा कुनै पनि ब्याजकर लाग्ने छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था र नेपाली नागरिकले ऋणपत्र खरिद गर्न सक्ने प्रावधान छ । ऋणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिन वा दिनसमेत पाइनेछ ।

इच्छुक खरिदकर्ता प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धीको रूपमा सहभागी हुन सक्नेछन् । प्रतिस्पर्धीलाई निष्कासित रकमको ८५ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब २५ करोड र अप्रतिस्पर्धीलाई १५ प्रतिशत अर्थात् ७५ करोड बराबरको रकम छुट्याइएको छ ।

ऋणपत्र घटीमा ५० हजार र बढीमा कूल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई पचास हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अङ्क बराबरको सीमामा खरिद गर्न सकिनेछ ।

ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबोल प्रक्रियाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी कुनै एक बोलवालाको रूपमा मात्र भाग लिन सक्नेछन् । यस बैङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अप्रतिस्पर्धीको रूपमा भाग लिन नपाउने प्रबन्ध गरिएको छ । ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमार्फत्मात्र हुने केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस