७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसदको तलब-सुविधा बन्द गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसदलाई दिइँदै आएको तलब-सुविधा बन्द गर्न माग गरिएको छ। राष्ट्रिय एकता अभियान नेपालले सांसदलाई दिँदै आएको तलब-सुविधा तथा विकास कोष यथाशीघ्र बन्द गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

अभियानका अध्यक्ष विनय यादव नेतृत्वको टोलीले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो। सांसदमाथि जनताको भरोसा कायम राख्न एवं संसद्को गरिमा कायम राख्न यो व्ययभार कटौती गर्न अत्यावश्यक रहेको यादवले बताए।  

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘अहिले चलिरहेको विश्वव्यापी मन्दीको प्रभावले नेपालमा परेको असरबारे सर्वविदित नै छ। व्यक्तिगत कर्जा र व्यावसायिक कर्जाको ब्याज तथा किस्ताहरू नउठेर सबैजसो बैङ्कको खराब कर्जादर अप्रत्याशित रूपले बढेको छ। बैङ्कको ब्याज तिर्न नसकेर थुप्रै व्यापारी डिप्रेसनको सिकार भएका छन्। यस्तो अवस्थामा मुलुकको सार्वभौमसत्ता निहित रहेको सर्वोच्च निकाय संघीय संसद् नै भार थेग्न नसक्ने गरी मुलुकको ढुकुटी रित्याउने माध्यम बन्न जाँदा संसदमाथि जनताको भरोसा नै टुट्ने जोखिम पैदा भएको छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस