काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेट लिमिटेडको कार्यालयमा विद्युत् लाइन काटिदिएको छ । सुबिसुले भाडा सम्झौता विना नै पोल र फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गरिरहेको र ठूलो रकम भाडा बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकाले लाइन काटिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले सुबिसुको लाइन काटिदिएपछि अर्को सरकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसमा आपत्ति जनाएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यकीय सेवामा सरकारी निकायबाटै अवरोध हुनु दुःखद भएको जनाएको छ । 

“दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवाप्रवाह अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ । यसरी दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यप्रति यस प्राधिकरण गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दछ । राज्यको अति आवश्यक दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारबाही गर्न र त्यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ,” दूरसञ्चार प्राधिकरणले भनेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको विद्युत् लाइन काटिदिँदा धेरै स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगी बैंकिङ सेवा, हवाईसेवालगायत अत्यावश्यक सेवाहरू अवरुद्ध हुन पुगेको उसको भनाइ छ । 

सुबिसुको डाटा सेन्टरमा अवरोध हुनेगरी बिजुलीको लाइन काटिएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो सूचना जारी गरेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । 

विद्युत् प्राधिकरण र टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबीच विद्युत् पोल र अप्टिकल फाइबरलगायत विद्युतीय संरचनाहरू भाडाको विषयलाई लिएर पछिल्लो पाँच वर्षदेखि विवाद चलिरहेको छ । अहिले अधिकांश टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकहरूले भाडा सम्झौताविना नै आफ्नो संरचना प्रयोग गरिरहेको विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ । 

उनका अनुसार सुबिसुले विद्युत् प्राधिकरणका संरचना अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । तर सुबिसु केबलनेटका अध्यक्ष सुधीर पराजुली भने विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् ऐन विपरीत बिजुली काटिदिएको बताए ।  इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्षसमेत रहेका पराजुलीले भने । सुबिसुको काठमाडौं र विराटनगरमा रहेको डाटा सेन्टरमा बिजुली काटिदिएपछि आज दिनभर जेनेरेटरलगायत वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत् प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । 

विद्युत् प्राधिकरण र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबीच पोल तथा अप्टिकल फाइबरको भाडा विवाद सुरु भएको करिब पाँच वर्ष भयो । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गर्दा भाडा तिर्नुपर्ने विषयको विवाद २०७५ असारयता झन् झन् बल्झिरहेको छ ।