१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

किसानबाट सरकारले किन्यो २७ हजार क्विन्टल धान

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले समर्थन मूल्य तोकेयता खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले देशका विभिन्न ठाउँका किसानबाट २७ हजार पाँच सय ८६ क्विन्टल धान खरिद गरेको छ । कम्पनीका अनुसार महेन्द्रनगरबाट आठ सय ३७, धनगढीबाट १२ हजार सात सय ८२, राजापुरबाट १३ हजार चार सय ४१ र नेपालगन्जबाट पाँच सय २६ क्विन्टल धान खरिद गरेको हो ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले १६ कात्तिकमा धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो । सरकारले यसपटक मोटा धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार नौ सय ६७ र मध्यम धान तीन हजार एक सय २८ रुपैयाँ तोकेको छ । कम्पनीले सोही मूल्यमा किसानसँग धान किन्न थालेको हो । यो मूल्य गत वर्षको भन्दा प्रतिक्विन्टल क्रमशः दुई सय १५ र दुई सय २६ रुपैयाँ बढी हो । किसानबाट समर्थन मूल्यमा धान किन्न सरकारी निकायले एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदीका अनुसार खाद्यले तीन लाख क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले व्यापारीले सस्तो मूल्यमा अधिकांश धान बेचिसकेपछि झारो टार्नका लागि मात्र धान किन्न खोजेको बताए ।

खाद्य कम्पनी पूर्वी जिल्लातिर धान किन्न अझै पुगेको छैन । अहिले खरिद गरेको धान पश्चिमतिरका किसानबाट किनिएको हो । पश्चिम हुँदै पूर्वतिर खरिद गर्ने तयारीमा रहेको सुवेदीको भनाइ छ । समर्थन मूल्य तोकेको एक महिनापछि मात्र खाद्य व्यापार कम्पनीले धान खरिद गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस