७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिंहदरबारभित्र चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा उच्च क्षमताको चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुने भएको छ । प्रमुख निकाय भएपनि विद्युतीय सवारी साधनका लागि उच्च क्षमताको चार्जिङ स्टेशन थिएन । हाल सिंहदरबारमा चार्जिङ स्टेशन भए पनि तर कम क्षमता थिए ।

त्यसको अभाव परिपूर्तिका लागि सरकारले ३० किलोवाट क्षमताका पाँच वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको ‘इनर्जी डेभलपमेन्ट डिकेड एक्सन प्लान प्रोजेक्ट’ले सो परियोजना निर्माण गर्न लागेको हो ।

आयोजना हेर्दै आएका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर शालिकराम भण्डारीका अनुसार ३० किलोवाट क्षमताका डिसी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न लागिएको हो । मन्त्रालय र आसपासका स्थानमा ती स्टेशन निर्माण हुनेछन् । पछिल्ला दिनमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि भएपनि चार्जिङ स्टेशन निर्माणको क्रमले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चार्जिङ स्टेशन पनि अधिकांश अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । कूल ५१ वटा त्यस्ता स्टेशन प्राधिकरणले निर्माण गरेको हो । त्यसमा १२ वटा सञ्चालनमा आएको र ३२ वटाको जडान सम्पन्न भएको छ । 

चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि मन्त्रालयले आज बोलपत्रमार्फत् प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । स्टेशन निर्माणका लागि निजी वा सार्वजनिक संस्थाले आवेदन दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस