१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रास्वपाद्वारा पाँच मन्त्रालयमा दाबी, तीनभन्दा बढी नदिने ओली-प्रचण्डको सङ्केत  

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाँच मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।

उप तथा गृह मन्त्रालयको शपथ लिइसकेका रवि लामिछानेले सत्ता गठबन्धनका सात दलका नेताको बैठकमा आफूहरूलाई पाँच मन्त्रालय चाहिने अडान राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यमध्ये एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान रास्वपाको छ । त्यस्तैगरी कानुन, कृषि, पर्यटन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी सो पार्टीको रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने अहिले तीनभन्दा दिन नसकिने अडान राखेका छन् ।

रविबाहेक बाँकी दुई मन्त्री पठाउन भनेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

रास्वपाले आफ्नो सांसदको विज्ञताअनुसार मन्त्रालय तोक्ने तयारी गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा कुन कुन मन्त्रालय पाउने हो त्यहीअनुसार विज्ञता रहेका सांसदलाई पठाउने तयारी गरेको सो पार्टीले जनाएको छ ।

२५ वटा मन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भए पनि नेकपा एमालेले १० मन्त्रीमा दाबी गरेको छ ।

जसमध्ये चार जनालाई पठाइसकेको छ । एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा राजेन्द्रकुमार राई, ज्वालाकुमारी साह र दामोदर भण्डारीलाई सरकारमा पठाइसकेको छ ।

बाँकी तीन जनाको भने मन्त्रालय अझै टुङ्गो लागेको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री लिइसकेको छ भने बाँकी ६ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । 

सत्ता साझेदार दलहरू जसपाले ३, जनमत पार्टीले २ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् ।

अब बस्ने अध्यक्षसहितको बैठकले प्याकेजमै सहमति गर्ने तयारी गरेको एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।

रेशम चौधरी रिहा नभएसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा नजाने अडानमा छ । उनको रिहाइका लागि सरकारले लगेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ भने सरकारले संसद् बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस