६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी फिर्ता नगर्न मन्त्रालयको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई फिर्ता नपठाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई फिर्ता नपठाउन सबै सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेको हो । 

मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव मोहन निरौलाले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी हुन गएका कर्मचारीको अपुग तलब भत्ता अहिलेलाई मन्त्रालयबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत बजेट पठाइने भएकाले फिर्ता नपठाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए । 

विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी हुन गई तलब भत्ता अपुग हुन गई कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएका थिए । उनले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी हुन गएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले बजेट पठाउने भएकाले हाजिर गराई कामकाजमा खटाउन निर्देशन दिएको बताए । 

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । गत मङ्सिर १८ गते धनुषा जिल्लाको मिथिला विहारी नगरपालिकाले ११ जना स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस