८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारमा जाने-नजानेबारे राप्रपामा चर्काचर्की, अघि सार्‍यो १० बुँदे सर्त

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारमा सशर्त सहभागी हुने निर्णय गरेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाएको राप्रपाले बुधबार कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट सशर्त सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए।

बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक ६ घण्टासम्म चलेको थियो। उनका अनुसार छ घण्टा लामो बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा चर्काचर्की नै परेको थियो।

सरकारमा जान नहुने भन्ने पक्षमा रवीन्द्र मिश्र, ज्ञानेन्द्र शाही लगायत थिए। त्यस्तै सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा बुद्धिमान तामाङ, धवल शमशेर राणा, विक्रम पाण्डे, दीपक बोहोरा लगायत थिए।

पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुन १० बुँदे सर्त अघि सार्ने निर्णय गरेको छ।

उनका अनुसार पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायरामा आउनुपर्ने, सबै अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा लागू हुनुपर्ने, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता, सुशासन, समृद्धि लगायत दस सर्त पार्टीले निर्धारण गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस