६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फोन र ल्यापटप ल्याउँदा भन्सार लाग्ने निर्णय खारेज गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले वर्षौँ विदेशमा पसिना बगाएर परिवारलाई उपहारको फोन र ल्यापटप ल्याउँदा भन्सार अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ ।

नेपाल बाहिर प्रवासमा अवस्थित गैरआवासीय नेपालीले घर फर्किँदा एउटा मोबाइल र ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नियम प्रवासी नेपाली श्रमिकको हित विपरीतको भएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न आग्रह गरेको हो । मञ्चका अध्यक्ष सञ्जय थापाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारको उक्त निर्णय अव्यवहारिकका साथै प्रवासी नेपालीको हितमा नभएकाले तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

‘विदेशमा वर्षौँसम्म रगत, पसिना बगाएर आफ्नो जहान परिवारलाई एउटा मोबाइल र छोराछोरीका लागि एउटा ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार लिनु भनेको प्रवासी श्रमजीवी नेपालीमाथिको निर्मम शोषण हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लाखौँ प्रवासी नेपालीको विप्रेषणले देशको मुख्य अर्थतन्त्र धानेको विषय सरकारलाई अवगत नै छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस