९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुकीलाई थप सात वर्षको जेल सजाय

अ+ अ-

काठमाडौँ ।  म्यानमारको सैन्य सरकार समर्थित अदालतले प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीलाई थप सात वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । यो सँगै ७७ वर्षकी सुकीको जेल सजाय ३३ वर्ष पुगेको बीबीसीले जनाएको छ ।

गएको हप्ता संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्ले सुकीलाई रिहा गर्न आग्रह गरेपछि म्यानमारको अदालतले सुकीलाई लगाइएका अन्तिम पाँच आरोपमाथि सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । म्यानमारका सहयोगी देशहरू चीन र रुसले समेत भिटो प्रयोग नगरेका कारण सुकीलाई रिहा गर्ने अपेक्षा गरेकोमा थप सात वर्षको सजाय सुनाएको बीबीसीले जनाएको छ ।

चुनाव जितेकी सुकीको सरकारलाई सेनाले २०२१ को फेब्रुअरीमा अपदस्त गरी सैन्य सरकार गठन गरेको थियो । सरकार अपदस्त भएदेखि नै नजरबन्द र जेलमा रहनुभएकी सुकीमाथि सेनाले १९ वटा आरोप लगाएको थियो । तत्कालीन सरकारका एक मन्त्रीले हेलिकप्टर भाडामा लिँदा नियम पालना नगरेको आरोपमा पनि सुकीलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस