८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बढ्यो ईपीएसमार्फत कोरिया जाने कामदारको भिसा शुल्क

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोरियन भाषा परीक्षा (ईपीएस) मार्फत दक्षिण कोरिया जाने कामदारहरूको भिसा शुल्क बढेको छ । 

नेपालस्थित कोरियन राजदूतावासले १ जनवरी २०२३ देखि लागू हुने गरी भिसा शुल्क बढाएको हो ।  अहिलेसम्म दूतावासले ७ हजार २०० रुपैयाँ भिसा शुल्क लिने गरेको छ । अबदेखि उक्त शुल्कमा ६०० रुपैयाँ वृद्धि गरी ७ हजार ८०० पुर्‍याइएको हो । 

भिसा जारी गर्न गर्न अघि आवश्यक पर्ने प्रक्रिया पुरा गर्न (सीसीभीआई) को लागि स्वयं व्यक्ति नै ईपीएस कार्यालयमा उपस्थित भई सीसीभीआई फाराम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अबदेखि उक्त फाराम भर्ने व्यक्तिहरूले भिसा शुल्क बापत ७ हजार ८०० रूपैँया बुझाउनुपर्ने ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । यसअघि नै सीसीभीआई फारम बुझाई सकेका तथा भिसा जारी हुन नसकेका व्यक्तिहरूले समेत थप शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । 

यसअघि सीसीभीआई फारम बुझाई सकेका व्यक्तिहरूले समेत भिसा जारी हुनका लागि नेपालस्थित कोरियन राजदूतावासमा सन् २०२३ जनवरी १ पछि मात्रै जाने भएकाले थप ६०० रुपैयाँ बुझाउन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस