१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्च बारको निर्वाचन पुस २३ गते, अध्यक्षमा निरौला र भट्टबीच प्रतिस्पर्धा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च बार एशोसिएशनको ३४औँ नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि यही पुस २३ गते निर्वाचन हुने भएको छ ।

नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा सत्ता र विपक्षी दलनिकट कानुन व्यवसायीबीच समूहगतरूपमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । दुई समूहको आ–आफ्नो समूह प्यानलसहित मनोनयन दर्ता भइसकेको छ ।

निर्वाचनमा बृहत् लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील, पेसागत तथा गणतान्त्रिक समूह बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । लोकतान्त्रिक समूहबाट अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशङ्कर निरौलाले उम्मेदवारी दिएको छ भने प्रगतिशीलबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकी छन् ।

यस्तै एक उपाध्यक्षमा लोकतान्त्रिकबाट जगदीशप्रसाद पाण्डे र प्रगतिशीलबाट रामकृष्ण काफ्ले छन् । सचिवमा लोकतान्त्रिकबाट कल्याण पोखरेल र प्रगतिशीलबाट श्यामकुमार खत्री प्रतिस्पर्धामा छन् ।

सहसचिवमा लोकतान्त्रिकबाट सुजन लोप्चन र प्रगतिशीलबाट सङ्गीना शाक्य उम्मेदवार छन् । एक कोषाध्यक्ष पदका लागि लोकतान्त्रिकबाट रामचन्द्र पौडेल र प्रगतिशीलबाट कपिलचन्द्र पोखरेल प्रतिस्पर्धामा छन्। एक महिला सदस्यका लागि लोकतान्त्रिकबाट कमला रोका गिरी र प्रगतिशीलबाट सिर्जना कँडेल छन् ।

सर्वोच्च बारमा छ सय २१ जना मतदाता छन् । सर्वोच्च बारमा दुई वर्षको कार्यकाल रहन्छ । यसअघि पनि विसं २०७७ पुस २३ गते नै नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन भएको थियो । सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेका अनुसार दुई वर्षअघि पुस २३ गते नै निर्वाचन भएको थियो । पदमा एक मिनेट पनि बढी बस्न नहुने सिद्धान्तअनुसार सोही दिन निर्वाचन गर्न लागिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस