७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महानगरले प्रदेश सरकारलाई दियो ५ बिघा जग्गा

अ+ अ-

काठमाडौँ । विराटनगर महानगरपालिकाले प्रदेश १ को स्थायी संरचना निर्माणका लागि पाँच बिघा जग्गा दिने भएको छ । ल्याण्डफिल साइट निर्माणका लागि बुढीगंगा गाउँपालिका-६ डंग्राहामा किनेको २७ बिघामध्ये पाँच बिघा जग्गा दिन महानगरपालिकाले प्रदेश १ सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

महानगरपालिकाले एक दशकअघि ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्न जग्गा खरिद गरेको थियो । तर स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेपछि महानगरले त्यहाँ ल्याण्डफिल साइट बनाउन सकेन र हाल केसलिया खोला किनारमा फोहोर फालिरहेको छ ।

निवर्तमान मेयर भीम पराजुलीले प्रदेश संरचना विराटनगरमै निर्माण गर्न जग्गा दिने बताएका थिए । ३० वैशाखको चुनावबाट नागेश कोइराला नेतृत्वमा आएपछि ५ बिघा जग्गा दिने प्रस्ताव गरेको हो ।

उक्त जग्गामा प्रदेशका मन्त्रीहरूको आवास गृह बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

महानगरको १२ असोजको कार्यपालिका बैठकमा, ‘प्रदेश मन्त्री क्वार्टर निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धमा’ भन्ने प्रस्तावको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘बृहत् विराट क्षेत्रभित्र प्रदेशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, तथा निवास, सभामुख तथा उपसभामुखको निवास, मन्त्री निवास लगायतका संरचनाहरू एकीकृत रूपमा निर्माण गर्नका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रदेश नं. १ सरकारबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएकाले सोका लागि विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको डंग्राहा स्थित जग्गामध्येबाट ५-०-० (बिघा) जग्गा उपलब्ध गराउनेगरी प्रदेश नं. १ सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरियो ।’

प्रदेशसभाले २०७६ को २३ वैशाखमा बृहत् विराट क्षेत्रलाई प्रदेशको राजधानी तोकेको थियो । राजधानी तोकेपनि स्थायी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना निर्माण सुरु गर्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस