काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय’माथि अनुसन्धान गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था किन खारेज नगर्ने भनी प्रश्न गरेको छ ।

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँलगायतले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानसँग बाझिएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ (ख) किन खारेज नगर्ने भनी प्रश्न गरेको हो ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानून मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई यसवारेमा जवाफ दिन भनेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाश राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ (ख)मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारवाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । यही कानूनी व्यवस्थाको आडमा तल्लो तहबाट हुने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने र नीतिगतको आवरणमा उन्मुक्ती मिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हो ।

रिट निवेदनमा संसदीय तथा न्यायिक कारबाहीका सन्दर्भमा आयोगको क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने गरी गरिएको कानून व्यवस्था स्वाभाविक भए पनि मन्त्रिपरिषद् वा कुनै समितिले गरेको निर्णय छानबिन नहुने व्यवस्था स्वेच्छाचारी भएको भन्दै रिट निवेदनमा त्यो कानूनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग छ ।

‘कार्यकारीको उच्च तहमा बसेर शक्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई नीतिगत घुम्टो ओढाएर उन्मुक्ति दिने प्रबन्धको किमार्थ पनि संवैधानिक औचित्य स्थापित हुन सक्दैन’ रिट निवेदनमा भनिएको थियो, ‘संविधानको पालनाका लागि नीतिगत वा गैर नीतिगत जुनसुकै प्रकृतिको भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई जबाफदेहिताको दायरामा ल्याइनु अपरिहार्य हुने निवेदन गर्दछौँ ।’

सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको धमिजा काण्डसँग जोडिएको एक मुद्दाको व्याख्यामा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गर्न नसक्ने नजिर प्रतिपादित गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सहितको ५ सदस्यीय इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर हुनुलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले नीतिगत निर्णय समेत हेर्न सक्ने भनी फरक मत राखेका थिए ।