६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यात्रुबाट जफत भएको एक करोड मूल्यको मोबाइल लिलामीमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले यात्रुबाट जफत भएका १५१ वटा मोबाइल सेट लिलामका लागि राखेको छ । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले यात्रुले भन्सारको छुट सुविधा मिचेर र कानुनको तोकेकोभन्दा बढी संख्यामा ल्याएको मोबाइल जफत गर्ने गरेको छ ।

ती मोबाइल नियमित रूपमा लिलामी गर्ने गरेको कार्यालयको मुद्दा तथा लिलामी शाखाले १८ पुसमा १५१ थान मोबाइल (आइफोनसहित) लिलामीमा राखेको हो । न्यूनतम मूल्य ९३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ तोकेर लिलामीको सूचना प्रकाशित भएको हो । ३५ थान प्ले स्टेसनमा सामग्री पनि लिलामीमा राखिएको छ ।

गत १३ मंसिरमा पनि कार्यालयले करिब २६ लाख रुपैयाँ मूल्यको २७ थान मोबाइल लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । भन्सार तिर्नुपर्ने तय भएका मोबाइललाई यात्रुले शुल्क तिरेपछि ४५ दिनभित्र जाँचपास गरेर लैजान पाउँछन् । तर, केही यात्रुहरू यस्तो शुल्क तिर्न तयार नभएपछि उनीहरूको फोन लिलामीमा राख्ने गरिएको छ । यस्ता फोन लिलामीबाट कार्यालयले राजस्व पनि पाउँछ ।

सिलबन्दीको माध्यमद्वारा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले इच्छुक संस्थाबाट १५ दिनभित्र गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको हो ।

विदेशबाट फर्किने नेपाली यात्रुले एउटा मात्रै मोबाइल साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । तर, धेरै यात्रुले उपहार स्वरूप ल्याएका फोन समातिने गरेका छन् ।

यसको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थ मन्त्रालयलाई अतिरिक्त मोबाइल ल्याउन दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् । तर, आर्थिक ऐनअनुसार प्रकाशित राजपत्र संशोधन नभएकाले अतिरिक्त मोबाइल ल्याएमा जाफत गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस