९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीमा एमाले-माओवादीबीच मन्त्रालय घटाउनेसहित चार बुँदे लिखित सहमति 

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णालीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एमालेबीच सत्ता सञ्चालनको लागि चार बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपश्चात् माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसहेका छन् । लिखित सहमति पत्रमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने निर्णय पहिलो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा भनिएको छ,‘सरकारको नेतृत्व आलोपालोको नियमानुसार पहिलो चरणमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र दोस्रो चरणमा नेकपा एमाले ले गर्ने सहमति भयो ।’ 

यस्तै अहिले भएको मन्त्रालयको संख्या घटाउने सहमति भएको छ । अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय रहेको छ । जसमा एउटा मन्त्रालय घटाउने सहमति भएको छ । यद्यपि मन्त्रालय भने उल्लेख गरिएको छैन । यसअघि पनि ७ मन्त्रालय रहेकोमा पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सत्ता समीकरणमा भागवण्डा मिलाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय बनाएका थिए । अहिले पनि उक्त मन्त्रालय नै हटाइने छ ।

यस्तै मन्त्रालय विभाजनको विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित चार माओवादी र तीन मन्त्रालय एमालेले पाउने निर्णय भएको छ । ७ मन्त्रालय भएपछि मुख्यमन्त्री साझा र बाँकी ३–३ मन्त्रालयको विभाजन गरिएको हो । यस्तै निर्णय गर्न बाकी रहेका विषयहरूमा अर्को बैठकबाट निर्णय गरी अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस