गोरखा । सहिद लखन गाउँपालिकाले धार्मिक संस्कारका लागि घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न वडा कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ ।

मदिरा नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी प्रावधानलाई व्यवस्थित गर्दै वडास्तरीय मदिरा व्यवस्थापन समितिबाट अनुमति लिएर मात्र तोकिएको प्रयोजनका लागि उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम मगरले बताए । हालै सम्पन्न १२ औं गाउँसभाले मदिरा नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ पारित गरेको हो । विधेयकमा मदिरा उत्पादन र उपभोगको पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गाउँपालिकाभित्र विभिन्न धर्म, जाति र सम्प्रदायका मानिसको बसोबास रहेकाले जातीय परम्पराअनुसारको संस्कारलाई मध्यनजर गरी स्थानीयस्तरमा मदिरा उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको मगरले बताए ।

उनका अनुसार मदिरा नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि टोल विकास संस्थाका अध्यक्षको नेतृत्वमा टोल समिति, वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय मदिरा व्यवस्थापन समिति तथा गाउँपालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा मूल समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

परम्परागत संस्कारका लागि मदिरा उत्पादन गर्नुपर्ने भए कारणसहित सम्बन्धित वडास्तरीय समितिमा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । निवेदन दिँदा प्रयोजन र परिमाण पनि खुलाउनुपर्नेछ । ‘२०७७ को ऐनमा नभएका विषय थप गरेर मदिरा उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न लागेका हौँ,’ उनले भने ।

निवेदनमा माग भएअनुसार मदिरा उत्पादन र उपभोगको औचित्य प्रष्ट भएमा मात्र अनुमति प्रदान गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । वडास्तरीय समितिले अनुमति दिएपछि पालिकास्तरीय समितिलाई जानकारी गराई सोको अभिलेखसमेत राख्न भनिएको छ ।

प्रयोजनभन्दा बाहिर प्रयोग गरिएको पाइएमा उत्पादन, बिक्री, ओसारपसार र सेवन गर्नेलाई समेत कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा बेचबिखन गर्नेलाई पहिलो पटक २ हजार रुपैयाँ र घटना दोहोरिरहे प्रत्येक पटक एक हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना बढ्दै जाने उल्लेख छ ।

यसैगरी, गैरकानुनी रुपमा मदिरा ओसारपसार गर्नेलाई पहिलो पटकलाई २ हजार रुपैयाँ र पटकैपिच्छे गरेमा थप २ हजारका दरले जरिवाना लिइने बताइएको छ । कसुरको प्रारम्भिक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा पनि टोल समितिलाई दिइएको छ ।

मदिरा सेवन गरी होहल्ला गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा शान्ति भङ्ग गर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक ३ हजार रुपैयाँ र दोहोरिएमा एक हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना बढ्दै जाने व्यवस्था राखिएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा पहिलो पटकका लागि ४ हजार जरिवानासहित सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।