७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माओवादीबाट मन्त्रीका लागि ७ जनाको नाम सिफारिस

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार विश्वासको मत लिँदै छन् । कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने समयसम्म साथमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारको नेतृत्व आलोपालो नभए सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा गर्‍यो । यसबाट मुख्यमन्त्री कार्कीलाई केही सकस भएपनि अन्ततः माओवादी पनि सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । 

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले आलोपालो मुख्यमन्त्रीको विषयमा केन्द्रले निर्णय गरेकाले आफूहरू प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको जनाएका छन् । माओवादीमा क–कसलाई मन्त्रीपरिद्षमा लैजाने भन्ने टुङ्गो लगाउन पार्टीले तीन नेतालाई जिम्मेवारीसमेत दिएको थियो । 

बिहीबार बसेको माओवादी केन्द्रको प्रदेश १ समितिका पदाधिकारी तथा संसदीय दलका नेता सहभागी बैठकले प्रदेश सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । प्रदेशका इन्चार्ज राम कार्की, संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र प्रदेश १ अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो) बैठकमा सहभागी थिए । 

बैठकले माओवादीबाट मन्त्री बन्न इच्छुक सातै जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रीका लागि सङ्खुवासभाका राजेन्द्र कार्की, तेह्रथुमका दुर्गाप्रसाद चापागाईँ, मोरङका गणेश उप्रेती, मोरङकै जीवन आचार्य, उदयपुरका राजेन्द्र किराँती, नारायण बुर्जा मगर र सोलुखुम्बुका गोम्बु शेर्पा सिफारिसमा परेका छन् ।

प्रदेश कमिटी बैठकले तय गरेको प्राथमिकता र मापदण्डको आधारमा मन्त्रीहरूको छनौट गर्ने जिम्मा तीन नेतालाई दिइएको बताइएको छ । 

माओवादीले तय गरेको साबिकको लिम्बुवान, कोचिला र किराँत राज्यबाट एक-एक जना पर्ने मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारमा माओवादीले कम्तीमा तीन मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्र शुक्रबार सरकारमा सामेल हुनेछ । 

माओवादीबाट दलका नेता इन्द्र आङ्बो मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए । प्रदेश सरकारमा राप्रपा र जसपा पनि साथै छन् । यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादीकै विरोधका कारण तीन विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । माओवादी केन्द्र सरकारमा सामेल हुने भएसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीले अब ६० जना प्रदेश सभा सदस्यबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने देखिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस