८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भत्किएका सडकमा उपप्रधानमन्त्रीको आँखा, सचिवसहित सरोकारवाला निकायसँग छलफल 

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पटक-पटक काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरू भत्काउने समस्या समाधानका लागि पहल थालेका छन् । मन्त्रालय र सडक विभागले बनाएका सडक विभिन्न निकायहरूले भत्काउने र टाल्ने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले समस्या समाधानका लागि पहल थालेका हुन् ।  

श्रेष्ठले समस्या समाधानका लागि आज मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारी बोलाएर छलफल गरेका छन् । उक्त बैठकमा मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका निर्देशक राजेन्द्र सापकोटा, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानेन्द्र कार्की, नेपाल दूरसञ्चार संस्थानकी उपमहानिर्देशक विनीता प्रधान तथा मन्त्रालय र अन्तर्गतका सहसचिवहरूको उपस्थिति थियो ।

सडक विभागले बनाएका सडक प्राधिकरण, खानेपानी, दूरसञ्चार जस्ता सरकारी निकायहरूले नै भत्काउने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला श्रेष्ठले समन्वयमा काम गर्न भविष्यमा त्यस्तो हुन नदिनका लागि बैठक आयोजना गरिएको हो ।

बैठकमा उप्रधानमन्त्रीले  सरकारी निकायहरूबीच नै समन्वय अभावले सडक भत्किरहने समस्या समाधानका लागि सबै निकायले एकीकृत योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

एउटा निकायले बनाएको सडक अर्को निकायले भत्काउँदा त्यसले जनतामा नकारात्मक असर परेको भन्दै अबदेखि त्यस्तो समस्या आउन नदिन सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समन्वयमा काम गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए ।

यसैबीच भोलि बिहान ८ बजे उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसहित मेलम्ची र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको टोलीले अनुगमन गर्ने भएको छ । लैनचौरबाट सुरु हुने अनुगमन बुढानीलकण्ठ, जाउलाखेल र भैसेपाटीसम्म पुग्ने जनाइएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस