१ पृष्ठभूमि

विश्वजगतमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आएको विकास सँगसँगै नेपाल सरकारले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यसको प्रयोगलाई आत्मसात् गर्दै आएको छ। आजको दिनमा सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग निकै बढोत्तरी भएको छ। हरेक जसो सार्वजनिक  निकायले कुनै न कुनै रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको देखिन्छ। सेवाग्राहीको विद्युतीय शासनको बढ्दो मागसँगै सार्वजनिक सेवामा अनलाइन प्रणालीको विस्तार पनि बढ्दै गएको छ। यातायात, मालपोत, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी आदि सार्वजनिक सेवामा अनलाइन सेवा सञ्चालनमा आएको छ। विद्युतीय प्रणालीको विकास तथा सञ्चालनमा बर्सेनि राज्यको लगानी क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ। तथापि कतिपय निकायहरूले प्रदान गरिरहेको विद्युतीय सेवा प्रति जनताको गुनासो पनि त्यतिकै सुनिन्छ।कुनै पनि सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनको लागि कम्तीमा सूचना प्रविधि   पूर्वाधार, मानव संसाधन, कानुनी व्यवस्था, उपयुक्त एप्लिकेशन वा सफ्टवेयर, तथा  संस्थागत संरचना पूर्व सर्तको रूपमा रहन्छन्।

नेपालको सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारी विद्युतीय सेवा सञ्चालनको लागि यी विविध पूर्व सर्तहरूमा आ-आफ्नै किसिमका समस्याहरू देखिएका छन्। विद्युतीय प्रणाली सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने भरपर्दो डाटा सेन्टर तथा नेटवर्क कनेक्टिभिटीको सेवा लगायतका सूचना प्रविधि पूर्वाधारको अभाव रहेको छ। पूर्ण रूपमा अनलाइन सेवा सञ्चालनको लागि समय सापेक्ष ऐन कानुनमा संशोधन हुन सकेको छैन भने कतिपय निकायहरूमा आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डको समेत अभाव रहेको छ।कतिपय सरकारी निकायमा निकायको कार्य प्रवाह बमोजिम सफ्टवेयरको रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस, डिजाइन, भेभ्लोपमेन्ट एण्ड इम्प्लीमेन्टेसन हुन नसकी प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा विभिन्न किसिमका प्राविधिक समस्या आई सेवा अवरुद्ध हुने गरेको पाइन्छ।साथै प्रणाली विकास, स्तरोन्नति, सञ्चालन तथा सपोर्ट कार्यको लागि सूचना प्रविधि जनशक्तिको व्यवस्थापन अर्को एक महत्त्वपूर्ण कार्य रहेको छ।प्रणाली सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारबाट बर्सेनि सफ्टवेयर हार्डवेयरमा अरबौँको लगानी भए पनि सो को विकास तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सूचना प्रविधि जनशक्तिको व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। प्रभावकारी विद्युतीय शासन सञ्चालनको लागि हाल देखिएका विविध समस्याहरू मध्ये ओझेलमा परेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी  जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याको पहिचान तथा सो को समाधानका उपायहरू यस लेख मार्फत चर्चा गर्न खोजिएको छ।

२ सूचना प्रविधि जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरु

सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सूचना प्रविधि जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरोकार बलाहरूको यथोचित ध्यान जान नसकिएको हुँदा एका तिर यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल खस्किँदै गएको छ भने अर्को तिर राज्यले उनीहरूबाट आशातीत प्रतिफल लिन नसकेको देखिन्छ। सूचना प्रविधि जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूलाई तपसिल बमोजिम केलाउने प्रयास गरिएको छ।  

२.१ निर्णायक तहमा सूचना प्रविधिको प्रतिनिधित्वको कमी

पछिल्लो समयमा राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचय पत्र, यातायात कार्यालयको अनलाइन सेवामा सेवाग्राहीको भिड तथा प्रणालीमा प्राविधिक समस्या देखिदा राष्ट्रिय खबर बन्न पुग्यो। राहदानी विभागमा प्राविधिक समस्या समाधानको लागि विज्ञको टोली विदेशबाट आएको समाचार समेत सुन्नमा आयो।सेवा प्रवाहमा अवरोध आई राष्ट्रिय खबर बन्दा समेत सो विभागमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी कति जनाको दरबन्दी रहेको छ भन्ने प्रश्न कतैबाट पनि सुनिएन। अरबौँ रकमको प्रणाली खरिद गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा कति जना सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्ति संलग्न भएका थिए, सो सम्बन्धमा कतै सोधपुछ भएको सुनिएन। कहिले सम्म हाम्रा अनलाइन सेवाको प्रभावकारिता बाहिरका कम्पनीहरूमा भर पर्ने ? जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ पाउन कठिन छ। अति  संवेदनशील र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राहदानी जस्तो विभागमा एक जना कम्प्युटर इन्जिनियरको पनि स्थायी दरबन्दी नरहेको सुन्दा अचम्म लाग्छ। अनलाइन प्रणालीको प्रभावकारितामा केवल प्रणालीको प्राविधिक पक्षलाई मात्र हेरिने गरेको छ। निकायको वर्क नेचर, वर्क फ्लो, ओभरअल म्यानेजमेन्टसँग प्रणालीको घनिष्ठ सम्बन्ध रहने गरेको छ। तर सरकारी निकायहरूमा निर्णायक तहमा सूचना प्रविधिको प्रतिनिधित्वको कमीले गर्दा सूचना प्रविधि सम्बन्धी मामिला प्राथमिकतामा नपर्ने देखिन्छ। निकायको निर्णय प्रक्रियामा सूचना प्रविधि जनशक्तिको संलग्नता नहुने र एकै पटक निर्णय कार्यान्वयनमा मात्र संलग्न हुनु पर्ने अवस्थाले गर्दा विभिन्न समस्याहरू आएका देखिन्छन्। प्रणालीको सफलताको जस आफूले लिने र समस्या देखिदा तल्लो तहमा कार्यरत सूचना प्रविधिको जनशक्तिलाई दोष मात्रै देखाउँदा समस्याको समाधान हुँदैन। 

२.२ छुट्टै सेवा समुह नहुनु

विगतमा केही सीमित सरकारी निकायहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको सुरुवातसँगै सोसँग सम्बन्धित उपकरणहरू (सर्भर, कम्प्युटर, नेटवर्क आदि) तथा सफ्टवेयर (अपरेटिङ्ग सिस्टम, डाटाबेस, विभिन्न एप्लिकेशन आदि) सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न श्रेणी तथा पदहरूमा कर्मचारीहरू नियुक्ति गरी काममा लगाएको पाइन्छ। यस्ता कर्मचारीहरूको सङ्ख्या सो समयमा अत्यन्त थोरै भएको तथा ती कर्मचारीहरूले गर्ने कार्यको प्रकृति नेपाल सरकारमा तत्काल कायम रहेका अन्य सेवाहरूमध्ये कुनैसँग पनि नमिल्ने भएको कारणले सो समयमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्य गर्न कर्मचारीहरूलाई नेपाल विविध सेवा अन्तर्गत राखिएको देखिन्छ। विगतमा थोरै सङ्ख्या हुँदा विविध सेवामा समावेश भएका सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्ति उल्लेखनीय रूपमा सङ्ख्या बढे पनि हाल सम्म पनि विविध सेवामा नै रहनु दुर्भाग्य हो।

हाल निजामती सेवामा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विभिन्न पदहरूमा राजपत्राङ्कित श्रेणीमा झन्डै चार सय र राजपत्र अनङ्कित श्रेणीमा तीन हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन्।आन्तरिक राजस्व विभाग, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना प्रविधि विभागमा एक एक जना गरी जम्मा तीन जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको जनशक्ति कार्यरत रहेका छन्।

विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा उल्लेखनीय भूमिका राख्ने निजामती सेवामा कार्यरत ठुलो सङ्ख्यामा रहेका सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्तिको लागि छुट्टै सेवा  गठन नगरी नेपाल विविध सेवा भित्र समावेश गरिएकाले यस क्षेत्रमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूको मनोबल खस्कँदो अवस्थामा रहेको छ । सङ्ख्यात्मक हिसाबले ४/५ सय कर्मचारी भएका लेखा परीक्षण, परराष्ट्र आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क लगायतका क्षेत्रको लागि छुट्टै सेवा समूह गठन भएको अवस्थामा ३,००० भन्दा बढी कर्मचारी भएको सूचना प्रविधि जनशक्तिको छुट्टै सेवा समूह गठन नहुनु, रा.प. प्रथम श्रेणीका पद आवश्यकता भन्दा अत्यन्त कम हुनु , अझ भएका पद समेत कटौती गर्दै जाने प्रवृत्तिले वृत्ति विकासको सम्भावना न्यून भई निजामती सेवाका सूचना प्रविधिमा कार्यरत कर्मचारी अन्यत्र पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको तथा मनोबल खस्केको देखिन्छ। निजी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिमा निकै आकर्षण भए पनि निजामती सेवामा ट्यालेन्ट हन्ट गर्न तथा सेवामा प्रवेश गरेका जनशक्तिलाई टिकाइ राख्न  कठिन रहेको छ। 

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम हाल “नेपाल विविध सेवा” को सेवा सञ्चालन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दै आइरहेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र अत्यन्त ठुलो भएको र मूल रूपमा सो मन्त्रालयले “नेपाल प्रशासन सेवा” र “नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा” को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने भएकोले ” नेपाल विविध सेवा” को जनशक्तिको वृत्ति विकास लगायतका कार्य  प्राथमिकतामा नपरेको तथा समुचित दृष्टि पुग्न नसकी उचित व्यवस्थापन नभएको गुनासो सुन्नमा आएको छ।साथै कार्य विभाजन नियमावली अनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ।

२.३ विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव हुनु

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्किङ, डाटाबेस, साइवर सेक्युरिटी,  सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर लगायत विभिन्न विशिष्टीकृत विधाहरू भए पनि निजामती सेवामा राजपत्राङ्कित श्रेणी अन्तर्गत कम्प्युटर अधिकृत र कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा मात्रै लोकसेवा आयोगबाट  नियुक्ति हुने गरेको छ। कम्प्युटर अधिकृत वा कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा नियुक्ति भएको जनशक्तिले आफू कार्यरत निकायको हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्किङ, डाटाबेस, साइवर सेक्युरिटी,  सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लगायतका सम्पूर्ण भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ। एकै जनाले सम्पूर्ण विधामा दक्षता हासिल गर्न कठिन देखिन्छ। तसर्थ  निजामती सेवामा कार्यरत सूचना प्रविधि जनशक्तिमा सूचना प्रविधि प्रणाली विकास तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न विधामा विशेषज्ञताको अभाव भई सरकारी निकायहरूमा सफ्टवेयर विकासको कार्य प्रायजसो निजी सफ्टवेयर कम्पनी मार्फत आउटसोर्स भएको देखिन्छ। सफ्टवेयर  डिजाइन, डेभ्लपमेन्ट, इम्प्लीमेन्टेसन, सपोर्ट तथा मेन्टिनेन्सलगायतका अधिकांश कार्यको लागि त्यस्ता सफ्टवेयर कम्पनीहरूमा भर पर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ। 

२.४ निजी सफ्टवेयर कम्पनीमा पर निर्भरता

विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नको लागि उपयुक्त सफ्टवेयर विकास गर्नु पर्ने हुन्छ। सो कार्यको  लागि सूचना प्रविधिको विभिन्न विधामा दखल भएको टिमको आवश्यकता पर्दछ। कुनै निकायमा विद्युतीय प्रणाली विकास गरी सञ्चालन गर्नको लागि कम्तीमा पनि सफ्टवेयर डेभलपर, डाटाबेस एडमिनिष्ट्रेटर, नेटवर्क विज्ञ, सिस्टम एडमिनिष्ट्रेटर, र साइवर सुरक्षा विज्ञको आवश्यकता पर्दछ। सरकारी निकायमा हाल त्यस किसिमको टिमको अभाव रहेको देखिन्छ।हरेक सरकारी निकायमा त्यस किसिमको टिमको व्यवस्था गर्न एका तिर कठिनाइ हुने देखिन्छ भने अर्को तिर हरेक विधाको लागि सधैँ यथेष्ट कार्य बोझ पुर्‍याउन नसकिने हुन सक्छ।तसर्थ सरकारी निकायको प्राय जसो सबै किसिमको सफ्टवेयर प्रणालीको विकास, प्राविधिक सपोर्ट लगायतका कार्य प्रायजसो निजी सफ्टवेयर कम्पनी मार्फत आउटसोर्स भएको देखिन्छ। सफ्टवेयरमा सानो प्राविधिक समस्या आउँदा पनि ती निजी कम्पनीमा भर पर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ।

२.५ नियमित तालिम तथा क्षमता अविबृद्धी कार्यक्रमको अभावमा सूचना प्रविधि जनशक्ति पछिल्लो प्रविधिमा अद्यावधिक हुन नसक्नु

 सूचना प्रविधि एकदमै परिवर्तनशील रहेको छ। नेपाल सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न हुने सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्ति पछिल्लो प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा अद्यावधिक हुनु जरुरी हुन्छ। अनि मात्र सरकारी निकायहरूलाई आवश्यक पर्ने  सफ्टवेयरको डिजाइन, निर्माण, तथा सपोर्टमा आन्तरिक जनशक्तिको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गराउन सकिन्छ। विश्वमा आएका नयाँ नयाँ प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा सरकारी सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई सो सम्बन्धी नियमित रूपमा तालिम प्रदान गर्ने कुनै पनि निकाय छैन।

जग्गा प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धीको लागि भूमि प्रशिक्षण तालिम केन्द्र, राजस्वमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र, न्याय सेवामा कार्य गर्ने कर्मचारीहरूको लागि न्याय सेवा तालिम केन्द्र, सहकारी क्षेत्रको लागि सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र लगायत विशिष्ट क्षेत्रको लागि छुट्टै तालिम केन्द्रको स्थापना गरेको भए पनि हरेक निकायसँग ठोकिने सूचना प्रविधि सम्बन्धी क्षेत्रमा विशिष्ट तालिम दिने निकायको अभाव छ। सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित छुट्टै तालिम केन्द्रको व्यवस्था नभएको ले यस सँग सम्बन्धित जनशक्तिले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित सेवा कालिन तालिम लिइरहेको अवस्था छ। साथै विभिन्न निकायहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी क्षमता अभिबृद्धीको लागि कार्यक्रम हुने भएता पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

२.६ कर्मचारीको वृति विकास ठप्प भएको अवस्था

निजामती सेवाको राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित  श्रेणीमा भिन्न किसिमको बढुवाको प्रावधान रहको छ। विगत केही वर्ष देखि राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटरहरू नेपाल प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृतमा बढुवा भइरहनु भएको छ।तर सो प्रावधान सुरु हुनु अघि कम्प्युटर अधिकृत पदमा बढुवा भई सकेकाहरू कर्मचारीहरू भने विविध सेवाकै पदमा कार्यरत रहेका छन्। कम्प्युटर अपरेटरबाट राजपत्राङ्कित श्रेणी कम्प्युटर अधिकृत पदमा बढुवा भएका  कर्मचारीहरू मध्ये धेरै जसोको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा न्यूनतम योग्यता समेत नपुगेको कारणले उनीहरूको वृत्ति विकास ठप्प भएको छ।यसै कारणले गर्दा वि.स. २०६४ सालमा बढुवा भई कम्प्युटर अधिकृत भएकाहरू अझै पनि सोही पदमा कार्यरत हुनु हुन्छ र भविष्यमा पनि माथिल्लो पदमा जान सकिने अवस्था छैन।

३ सूचना प्रविधि जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरुको समाधानको उपायहरु

विद्युतीय सेवा मार्फत प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन यसमा संलग्न सूचना प्रविधि कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च हुनु जरुरी देखिन्छ। हाल सञ्चालनमा ल्याएका अनलाइन प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्याबाट नेपाल सरकारले पाठ सिकी समाधानका उपाय खोज्नु आवश्यक देखिएको छ।अनलाइन प्रणालीको प्रभावकारिताको लागि सो कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका तर ओझेलमा रहेका सूचना प्रविधि जनशक्ति व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमका कार्यहरू प्राथमिकताका साथ  गर्नु जरुरी देखिएको छ।  

३.१ नेपाल सूचना प्रविधि सेवाको गठन गर्नु पर्ने

सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्तिको लागि छुट्टै “नेपाल सूचना प्रविधि सेवा” गठन गरी सो सेवा अन्तर्गत विभिन्न समूहहरू (जनरल, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्किङ, डाटाबेस, साइवर सेक्युरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर) गठन गरी हरेक समूहमा विशिष्टीकृत जनशक्तिको विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ। गठन हुने “नेपाल सूचना प्रविधि सेवा” को सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको रूपमा “सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय” लाई तोक्नु उपयुक्त हुन्छ।

३.२ सूचना प्रविधि विभागको पुन: संरचना गरी प्रणाली विकास तथा कार्यान्वयनमा आत्मनिर्भर हुनु पर्ने

सूचना प्रविधिको अनुसन्धान, विकास, उपयोग तथा नियमन लगायतका कार्यहरू प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नियामक, उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रविधि विभागको गठन भएको छ ।सूचना प्रविधि विभागको पुनः संरचना गरी विभागमा विभिन्न विधाका कम्तीमा पनि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १५०-२०० जना विशिष्टीकृत जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ। हरेक मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा हालको जस्तै गरी प्रणाली कार्यान्वयन (अपरेसनल जव) को लागि सूचना प्रविधि सेवा, जनरल  समूहको कर्मचारी रहने व्यवस्था मिलाउने र सरकारी निकायहरूको लागि आवश्यक पर्ने  सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास, स्तरोन्नति, प्राविधिक सहायताको लागि सूचना प्रविधि विभागले आवश्यकता अनुसार विशिष्टीकृत जनशक्ति परिचालन गर्ने प्रावधान उपयुक्त हुन्छ। सूचना प्रविधि विभागमा रहने विशिष्टीकृत जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसार पालैपालोमा अन्य निकायहरूमा  समेत खटाउन सकिन्छ। सरकारी निकायमा आवश्यक पर्ने साना तथा मध्यम खालका सफ्टवेयर सूचना प्रविधि विभागबाट आन्तरिक रूपमा नै विकास गर्ने  र जटिल किसिमका सफ्टवेयरको हकमा सफ्टवेयर विकास गर्ने निजी कम्पनीसँगै विभागका कर्मचारीहरू पनि प्रणाली विकास प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न भई आयोजना सकिए पछि पूर्ण रूपमा आन्तरिक रूपमा नै सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ।सिचाई, सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारका कार्यहरू आयोजना मार्फत हुने  गरे जस्तै हालको राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अनलाइन प्रणालीको विकास तथा कार्यान्वयन आयोजना मोडलकै रूपमा गर्न सके अनलाइन सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ।  

३.३ निर्णायक तहमा सूचना प्रविधिको प्रतिनिधित्व बढाउने

सरकारी निकायको सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धमा गरिने निर्णय प्रक्रियामा सूचना प्रविधि जनशक्तिको संलग्नता हुनु आवश्यक रहेको छ। कुन निकायमा कुन तहको कुन योग्यता भएको सूचना प्रविधि जनशक्ति चाहिने हो सो को यथा शीघ्र अध्ययन गरी सरकारी निकायहरू (प्रदेश तथा स्थानीय तह समेत) को ओएण्डएम सर्भे गर्नु पर्ने देखिन्छ।राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचय पत्र विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग जहाँ यस्ता संवेदनशील अनलाइन प्रणालीहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्, ती  कार्यालयहरूमा कम्तीमा पनि रा. प. प्रथम श्रेणीको सूचना प्रविधि कर्मचारीको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि टिम हुनु पर्ने देखिन्छ। 

 ३.४ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि तालिम केन्द्रको स्थापना

नेपाल सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न हुने सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्तिलाई विश्वमा विकास भएको पछिल्लो प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा अद्यावधिक गराउनको लागि छुट्टै आर एण्ड डीसहितको एक राष्ट्रिय सूचना प्रविधि तालिम केन्द्रको स्थापना हुन जरुरी देखिन्छ। सरकारी निकायको लागि आवश्यक पर्ने हरेक तह तथा किसिमका तालिम प्रदान गर्ने गरी सो तालिम केन्द्रलाई स्थापित गर्नु पर्ने देखिन्छ।

३.५ कर्मचारीको वृति विकास

कम्प्युटर अपरेटरबाट राजपत्राङ्कित श्रेणी कम्प्युटर अधिकृत पदमा बढुवा भएका बर्सौँ देखि एकै पदमा कार्यरत सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा न्यूनतम योग्यता समेत नपुगेको कर्मचारीहरूलाई योग्यता पुग्ने मिल्दो सेवा समूहमा मिलान गर्नु पर्ने वा सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपयुक्त तालिम वा अन्य क्षमता विकासको कार्यक्रम मार्फत  वृत्ति विकासको ढोका खोली उत्प्रेरणा बढाउन आवश्यक देखिन्छ।

४ निश्कर्ष

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र सो को प्रयोग आजको आवश्यकता मात्र नभई अपरिहार्यता भैसकेको छ। परम्परागत रूपमा चल्दै आएको सार्वजनिक सेवालाई सूचना प्रविधिमा रूपान्तरण गरी विद्युतीय शासन  मार्फत सरोकारवालाहरूलाई दिइने सेवाले जनता माझ केही न केही परिवर्तनको अनुभूति भएको छ। विद्युतीय प्रणालीको कार्यान्वयनले सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटोछरितो, परिणाममुखी, सेवाग्राहीमुखी, पारदर्शी, र लागत प्रभावी भई सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । जसको लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको दक्षता र सीप बढाउनु, वृत्ति विकासमा ध्यान दिई उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउनु र सेवामा टिकाइ राख्नु अत्यावश्यक भएकोले सूचना प्रविधि जनशक्तिलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा परिचालनको लागि छुट्टै “सूचना प्रविधि सेवा” गठन गर्ने,  सो सेवा अन्तर्गत जनरल, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्किङ, डाटाबेस, साइवर सेक्युरिटी,  सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लगायत विभिन्न विशिष्टीकृत समूह गठन गर्ने,  सूचना प्रविधि विभागको पुनः संरचना गरी आन्तरिक रूपमा सफ्टवेयरको विकास गर्ने, कार्यरत जनशक्तिलाई पछिल्लो प्रविधिमा अभ्यस्त गराउनको लागि  राष्ट्रिय सूचना प्रविधि तालिम केन्द्रको स्थापना गर्ने, र  निर्णायक तहमा सूचना प्रविधिको प्रतिनिधित्व बढाउने आदि कार्य  नेपाल सरकारले प्राथमिकता राख्न सके ओझेलमा परेको सूचना प्रविधि जनशक्ति व्यवस्थापनको समाधान हुने तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा थप टेवा पुग्न जाने देखिन्छ।

(लेखक सूचना प्रविधि निर्देशक हुन्, प्रस्तुत लेखमा व्यक्त गरिएका विचार लेखक निजी विचार हुन)