८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुरक्षा थ्रेट बढेको भन्दै बालेनद्वारा पीएसओ माग, गृह मन्त्रालय मौन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) मागेको २ महिना हुँदा पनि गृह मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको पाइएको छ ।

काठमाडौँमा अनाधिकृत रूपमा रहेका सुकुम्वासी टहरा भत्काउने क्रममा उनलाई सुरक्षा थ्रेटसहितका फोन तथा धम्की आउन थालेपछि पीएसओ मागेको भए पनि अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको हो ।

महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित कर्मचारीको सुझाव अनुसार प्रमुख साहले आफूलाई सुरक्षा थ्रेट बढेको भन्दै पीएसओ उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँसँग अनुरोध गरेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर प्रमुख साहलाई पीएसओ उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पत्राचार गरेको २ महिनासम्म पनि पीएसओ उपलब्ध नगराएको हो ।

प्रमुख साहको सचिवालय स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भएकै बेला महानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग माग गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस