९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री गरिने 

अ+ अ-

काठमाडौँ । जीतपुर सिमरा उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्री वितरण आफैले गर्ने भएको छ । उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकले कार्यविधि बनाएर कर्मचारीहरूको माध्यमबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा बिक्री वितरण स्वयंले गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीका लागि उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । सो कार्यदलले १५ दिनभित्र रायसुझाव सहितको प्रतिवेदन कार्यपालिकामा पेस गर्नेछ ।

उपमहानगरका प्रवक्ता तथा वडाध्यक्ष ईश्वर केसीले उपमहानगर आफैले कार्यविधि बनाएर त्यसको आधारमा गिटी, ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन तथा घाटगद्दी (थुपार्ने) गरेर बेचबिखन गर्ने निर्णय भएको बताए । 

बाराको १६ वटा पालिकामध्ये उत्तरतर्फ रहेका जीतपुर सिमरा, कोहल्वी र निजगढ नगरपालिकाले मात्रै बर्सेनि खोलाजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने गर्दछन् । जीतपुर सिमरा उपमहानगरले मात्रै बर्सेनि १२ देखि १५ करोडमा ९४ लाख घनफिट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननका लागि दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोलाको ठेक्का लगाउने गर्दछ । उपमहानगरका प्रवक्ता केसीले अहिलेको निर्णय अनुसार कार्यविधि बनाएर खोला उत्खनन गर्न थप १ महिना लाग्ने बताए ।

विगतमा उपमहानगरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा खोलाबाट तोकिएको मात्राभन्दा दोब्बर÷तेब्बर गिटी, ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन हुने गरेको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले पटक-पटक उत्खनन बन्द गराउने र खोल्ने गर्दथ्यो । उपमहानगरले जथाभाबी ठेक्का लगाउँदा ठेक्का बापतको २ वर्ष पुरानो ६ करोड राजस्व हालसम्म उठाउन सकेको छैन भने राजस्व हिनामिना आरोपमा पूर्व प्रशासकीय प्रमुख शिवराज सेढाईसहित ३ जना ठेकेदार विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस