८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा निकै कम, ७५ प्रतिशतमा खुम्चियो सङ्कलन

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारी राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएको छ।

पुस मसान्तसम्म छ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा चार खर्ब ९० अर्ब चार करोड ३८ लाख बराबर मात्रै असुली भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो अर्धवार्षिक लक्ष्यको ७५ दशमलव २० प्रतिशत बराबर हो । अर्थात् चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा २४ दशमलव ८० प्रतिशत बिन्दुले न्यून देखिएको छ। यो अवधिमा भन्सार राजस्व सङ्कलन सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भन्सार राजस्व सङ्कलन पुस मसान्तसम्मको लक्ष्यको ५३ प्रतिशत बराबर मात्रै छ।

६ महिना अवधिमा एक खर्ब ६१ अर्ब ८२ करोड ३० लाख बराबर भन्सार उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा ८५ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख बराबर मात्रै सङ्कलन भएको देखिएको हो।

मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) र अन्तःशुल्क असुलीमा पनि ७२ प्रतिशत बराबर मात्रै उपलब्धि हासिल भएको छ। पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ८० अर्ब २४ करोड ८३ लाख बराबर भ्याट उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा एक खर्ब ८० अर्ब २४ करोड ८३ लाख बराबर मात्रै उठेको देखिन्छ।

चालू आवको अर्धवार्षिक अवधिमा अन्तःशुल्कतर्फ ९७ अर्ब ५० करोड ९६ लाख बराबर असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो। तर, यही अवधिको वास्तविक अन्तः शुल्क असुली भने ७० अर्ब ५१ करोड बराबर छ। जुन अर्धवार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव तीन प्रतिशत बराबर हो।

यही अवधिमा सरकारले रु एक खर्ब १६ अर्ब ७९ करोड बराबर आयकर उठाएको छ। जुन रकम यो अवधिका लागि राखिएको लक्ष्यको ७४ दशमलव तीन प्रतिशत बराबर हो। सरकारले पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ५७ अर्ब २२ लाख १८ हजार बराबर आयकर उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस