६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्र बैङ्कद्वारा आठ बैङ्क र चार वित्त कम्पनीलाई कारबाही [नामावलीसहित]

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आठवटा विकास बैङ्क र चारवटा वित्त कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले कार्यान्वयनमा ल्याएका कानुनी व्यवस्था, मौद्रिक नीति तथा निर्देशनका व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको भेटिएपछि एक दर्जन संस्थालाई आर्थिक जरिवाना गरिएको हो । 

राष्ट्र बैङ्कले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा भएको सुपरिवेक्षणका आधारमा कारबाही गरिएको जनाएको छ । कारबाहीमा परेका विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीलाई हर्जाना तिराइएको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैङ्कलाई विपन्न वर्ग कर्जा नपुर्‍याउँदा एक पटक र अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा दुई पटकसम्म हर्जाना तोकिएको छ । 

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैङ्कले विपन्न वर्ग कर्जा नपुर्‍याउँदा रु. एक लाख ५२ हजार नौ सय २९ बराबर हर्जाना तोकिएको छ भने अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा पहिलो पटक रु सात सय छ र दोस्रो पटक रु. ३२ हजार नौ सय ६९ बराबर जरिवाना गरिएको छ । त्यस्तै, सालपा विकास बैङ्कले पनि अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा जरिवाना तिर्नुपरेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार तोकिएको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम नगर्ने कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैङ्क लिमिटेड, सिन्धु विकास बैङ्क लिमिटेड, नारायणी डेभलपमेन्ट बैङ्क लिमिटेड र सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैङ्कलाई हर्जाना तिराइएको हो । यी चार विकास बैङ्कले गत साउन र भदौ महिनामा तोकिएको सीडी रेसियो कायम नगरेका कारण दुई महिनाको हर्जाना तिराइएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैङ्कलाई साउनमा रु २० लाख १३ हजार र भदौमा रु २३ लाख १४ हजार चार सय ९३ जरिवाना तिराइएको छ । त्यस्तै सिन्धु विकास बैङ्कलाई साउनमा रु एक लाख २६ हजार तीन सय ८४ र भदौमा रु १६ लाख ९९ हजार एक सय ५१ बराबर हर्जाना कायम गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैङ्कलाई साउनमा रु चार लाख ६३ हजार सात सय ९४ र भदौ मा रु पाँच लाख १६ हजार तीन सय सात बराबर जरिवाना तोकिएको छ भने सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैङ्कलाई साउनमा रु २१ लाख ८० हजार छ सय ६३ र भदौमा रु २८ लाख ९७ हजार तीन सय ५४ बराबर जरिवाना तोकिएको छ ।

त्यसैगरी, वित्त कम्पनीतर्फ नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले पनि सीडी रेसियो कायम गर्न नसक्दा हर्जाना तिर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल फाइनान्सलाई पहिलो पटक रु १९ हजार तीन सय ३० र दोस्रो पटक रु एक लाख ६५ हजार पाँच सय ८४ बराबर हर्जाना कायम गरिएको छ । 

त्यस्तै, जानकी फाइनान्स कम्पनीलाई पहिलो पटक रु छ लाख ५५ हजार एक सय ९३ र दोस्रो पटक रु छ लाख ३९ हजार सात सय ९९ तिराइको छ । समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले पनि कर्जा निक्षेप अनुपात पुर्‍याउन नसक्दा रु ८० हजार चार सय ७४ बराबर हर्जाना तिर्नुपरेको छ । अनिवार्य मौज्दात कायम नगर्ने प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडलाई रु २३ हजार एक सय ८८ हर्जाना तिराइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस