१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ईयू हवाइ सुरक्षा कमिटीको टोली नेपाल नआउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । युरोपियन युनियन (ईयू)को हवाइ सुरक्षा कमिटी नेपालको हवाइ सुरक्षा मूल्याङ्कन गर्न ‘अनसाइट एसेसमेन्ट भिजिट’मा नआउने भएको छ।

शुक्रबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र नेपालका लागि युरोपियन युनियनकी राजदूत नोनो डेप्रेजले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाका कारण तत्काल युरोपियन युनियनको हवाइ सुरक्षा समितिले गर्न लागेको स्थलगत अनुगमन स्थगित भएको बताएका हुन्।

गत जुनमा स्थलगत अनुगमनपछि पनि ईयूको हवाइ सुरक्षा कमिटीले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई कालोसूचीबाट बाहिर निकालेको थिएन। सन् २०१३ देखि नेपालका वायुसेवा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको ईयूले अर्को महिनाभित्र हवाइ सुरक्षाको अवस्थाका विषयमा पुनः स्थलगत अनुगमन गरेर पुनर्विचार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो।

गत आइतबार यति एयरलाइन्सको जहाज पोखरामा दुर्घटना भएपछि कालोसूचीसम्बन्धी प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने ईयूको हवाइ सुरक्षा कमिटीले तत्कालका लागि स्थलगत अनुगमन नगर्ने भएको हो।

मुलुकको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी नियामक निकाय र सेवा प्रदायक छुट्याउन ईयूले दबाब दिँदै आएको छ। आइकाओले गत भदौ तेस्रो साता बुझाएको सेफ्टीसम्बन्धी अडिट प्रतिवेदनले पनि सेवा प्रदायक र नियामकको काम छुट्टाछुट्टै निकायबाट हुनुपर्ने विषय उठाएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आईकाओले नेपालको हवाइ सुरक्षामा पर्याप्त सुधार आएको निष्कर्ष दिए पनि ईयूले नेपालमाथिको प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस