२७ चैत्र २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्जा लिएर ब्याज तिर्नुको सट्टा सडक आन्दोलन गर्नु अराजकता : गभर्नर अधिकारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैङ्कहरूबाट कर्जा लिएर कर्जा वा ब्याज तिर्नुको सट्टा सडक आन्दोलन गर्नु अराजकता भएको बताएका छन्।

शनिवार कृषि विकास बैङ्कको ५६ औँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले बैङ्कहरूबाट कर्जा लिने र कर्जा तिर्नुको सट्टा सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने गरेको भन्दै सङ्गठित रूपमा बैङ्कबाट लिएको कर्जा तिर्नुपदैन भन्नु अराजकताको माथिल्लो रूप भएको बताए।

उनले बैङ्कबाट कर्जा लिएर बैङ्कको कर्जा वा ब्याज नतिर्ने भन्दै सङ्गठनको नाममा समूह बनाएर सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने भनी सङ्गठित रूपमा दबाब दिन नमिल्ने बताए। गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय बैङ्क तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा नै यस्ता नयाँ किसिमका चुनौतीहरू देखिएको बताए। उनले वाणिज्य बैङ्कहरूको अधिकांश कर्जा सर्वसाधारणको निक्षेप भएको भन्दै कर्जा नतिर्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनीयता तथा वित्तीय स्थायित्वमा समस्या आउने बताए।

उनले व्यवसायी वा उद्यमीले लिएको कर्जा निश्चित समयभित्र तिर्ने स्वीकार गरेर लिएकाले कर्जा नतिर्नु वित्तीय अपराध हुने दाबी गरे। गभर्नर अधिकारीले यस्ता अराजक कुरालाई कसैले पनि प्रश्रय दिन नहुने भन्दै राष्ट्र बैङ्क यो विषयमा सतर्क र सजग रहेको उल्लेख गरे। उनले यस्ता चुनौतीहरूले समग्र बैङ्किङ प्रणाली,अर्थतन्त्रमा ठुलो असन्तुलन र व्यथिति ल्याउने बताए। उनले ऋण लिएर तिर्नुपर्दैन भनेर कहीँ कतै विकसित भयो भने बैङ्किङ प्रणाली र अर्थतन्त्र कहाँ जान्छ ? भन्दै प्रश्न गरे। उनले राष्ट्र बैङ्क यो विषयमा सचेत र सतर्क रहेको भन्दै यस्ता अभियान र संर्घष लामो समय नटिक्ने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस