११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काँग्रेसद्वारा विपक्षी दलको मान्यतासहित सुविधाको माग, संसद्लाई लेख्यो पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलले पाउने सेवा सुविधा माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रमुख विपक्षी दल र विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधाका लागि काँग्रेसले सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखामा निवेदन दिएको हो । निवेदनमा काँग्रेसले आफूलाई प्रमुख विपक्षी दल भएको दाबी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकाले काँग्रेस प्रमुख विपक्षी दल हो वा होइन भनी प्रश्न उठिरहेका बेला काँग्रेसले आफू नै प्रमुख विपक्षी दल भएको दाबीसहित सेवा सुविधा माग गरेको हो ।

तर, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको पार्टी विपक्षी दल हुन नसक्ने भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विपक्षी दलको मान्यताका लागि सभामुखलाई नै निवेदन दिइसकेको छ ।

सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐन अनुसार प्रमुख विपक्षी दल र विपक्षी दलको नेताले विशिष्टीकृत सुविधा प्राप्त गर्दछ । प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई पारिश्रमिकबाहेक विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा अन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि मासिक रकम, आवास सुविधा बापत मासिक २५ हजार ६०८, फर्निचर खर्च, निजी सचिवालय बन्दोबस्त खर्च, गार्डघर, सवारीका लागि इन्धन सुविधा, मोबिल, बिजुली धारा खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा लगायतका सुविधा प्राप्त हुन्छ ।

विपक्षी दलको नेतालाई स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक दुई/दुई जना, सैनिक प्रहरी जवान सिपाही १० जना, बिल्लादार गार्ड र अङ्ग रक्षक एक/एक जना दिइन्छ । अतिथि सत्कार खर्च, कार्यालयमा कम्प्युटर सहितका सामग्री, दुई वटा साइकल सुविधा पनि विपक्षी दलको नेताले प्राप्त गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस