६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक महिनाभित्र पठाई सक्न मन्त्री मोदीको निर्देशन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले स्थानीय तहमा रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक महिना भित्र पठाइसक्ने बताएका छन् ।  

सचिवलगायत कर्मचारीलाई दिएको निर्देशनका क्रममा मन्त्री मोदीले रिक्त तथा निमित्तको भरमा चलेका स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक महिनाभित्र परिपूर्ति गरिसक्ने गरी तयारी गर्न भनेका हुन् । 

यसै गरी मन्त्री मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा यही अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी तयार गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत पुस १९ गते सचिवहरूसँगको बैठकमा ३० बुँदे निर्देशनका ऐनको मस्यौदा आगामी संसदमा पेस गर्न भनेका थिए र मन्त्री मोदीले पनि पदभार ग्रहणपछि प्रशासन डटकमसँग कुरा गर्दै रोकिई राखेको ऐन आफ्नै पालामा ल्याउने बताएका थिए । 

सम्बन्धित समाचार : सङ्घीय निजामती ऐन आगामी संसदमा पेस गर्ने गरी तयारी गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

सम्बन्धित समाचार : सङ्घीय निजामती ऐन मेरै पालामा ल्याउँछौँ : मन्त्री मोदी

मन्त्री मोदीले नेपाल सरकारबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन समयमै भित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले सात दिन भित्र त्यसको प्रतिवेदन पेस गर्नसमेत भनेका छन् । 

साथै उनले सांसद र आम सञ्चार माध्यममा उठेका विषयलाई विशेष ध्यान दिन भन्दै गुनासाहरूको तत्काल सम्बोधन गर्नसमेत भनेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस