७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय समितिले आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै सबै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सोमबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूसँग गहन छलफल गरी समयमा विद्यालयहरूले पाठ्यपुस्तक पाउने कुराको सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देश गरिएको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिए ।

बैठकमा विश्व निकेतन माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले आगामी शैक्षिक सत्रबाट समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

गत वर्ष कक्षा १० को स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण तथा कक्षा ८ को नैतिक शिक्षा असोजसम्म पनि नपाएको उल्लेख गर्दै उनले अव त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरामा सम्बन्धित निकायलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउने गरी आफूहरूले काम गरिरहेको दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस