काठमाडौँ । संसदीय समितिले प्रदेशसँगै संघमा मन्त्रीहरूको संख्या घटाउन सिफारिस गरेको छ । मङ्गलवार राष्ट्रियसभामा पेस भएको सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा संघमा मन्त्रालय संख्या १५ मा सीमित गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

संविधानमै मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय बनाउन सकिने व्यवस्था छ भने हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय छन् । संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘हिजो केन्द्रले गर्ने धेरै काम तल भएको छ । यति धेरै मन्त्री किन चाहियो ? १५ जना पर्याप्त छ ।’

अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनः संरचना समिति २०७४ ले पनि संघमा १५ मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो भने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले पनि १६ वटा मा झार्न सुझाएको थियो । संसदीय विशेष समितिले प्रदेशमा पनि मन्त्रीको संख्या ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेशसभाको १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

संविधानमा प्रदेशसभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर प्रदेश संरचना क्रियाशील भएको ५ वर्षमा प्रदेशहरूमा मन्त्रालय संख्या ४९ बाट बढेर ७८ पुगेको छ । यसरी मन्त्रालयको संख्या बढ्दा नीतिगत अस्थिरता, समन्वयको अभाव र द्वन्द्वका साथै साधारण खर्चमा व्यापक बढोत्तरी भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको बढोत्तरीले आम जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कति आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको भन्दै समितिले भनेको छ, प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित राख्ने ।’

समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने संविधानमा नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले भने २०८० कात्तिकमा संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्ने समयसीमा समेत प्रस्ताव गरेको छ । संयोजक देवकोटा भन्छन्, ‘२ वर्षपछि लागू गर्ने हो भने पनि गरौँ, ५ वर्षपछि लागू गर्ने हो भने पनि गरौँ, मन्त्रीको संख्या घटाऔँ ।’

पछिल्लो समय प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको सख्ंया घटाउन थालिएको भन्दै उनले खुसी समेत व्यक्त गरे । तर समितिको सिफारिसअनुसार मन्त्रालय संख्या कायम गर्ने हो भने अझ घट्ने देखिन्छ ।