८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन गर्नुपर्छ : दिनेश थपलिया

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल पनि आमसञ्चार माध्यमको रूपमा स्थापित हुन खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित ‘आम निर्वाचन २०२२ को मिडिया अनुगमन प्रतिवेदनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा थपलियाले सामाजिक सञ्जाललाई प्रेस काउन्सिल नेपालले अनुगमन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भनी प्रश्न गरे । उनले सबै सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रशारित हुने सामग्रीहरू स्वतः आउने गरी सफ्टवेयरको विकास गर्न पनि काउन्सिललाई आग्रह गरे ।

‘अहिले सामाजिक सञ्जाल पनि समाचार माध्यमको रूपमा स्थापित हुन खोज्दै छन् । यिनलाई कहाँ, कसले हेर्ने हो ? सबै यही प्रेस काउन्सिलले हेर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो अर्को पाटो हो । तर यसलाई पनि अव समग्रमा मैले चुनावको कुरा मात्रै गरिराखेको छैन । एउटा दायरामा ल्याएर यसको  व्यवस्थापन र नियमनको पनि कुरा गर्नुपर्छ,’ थपलियाले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस