८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई १५ हजार जरिवाना

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा सिरहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवलाई १५ हजार जरिवानासहित दण्डित गरेको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम परशुराम साहले प्रमुख यादवसमक्ष सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराए बापत सिरहा नपा-७ निवासी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव दण्डित भएका हुन् । 

आयोगको २०७९ माघ १२ गते बसेको इजलासले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना नदिएबापत अधिकृत यादवलाई १५ हजार जरिवानासहित कारबाही गरेको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम माग गरिए बमोजिमको सूचना उपलब्ध नगराउने सार्वजनिक निकायका प्रमुख कारबाहीको भागीदार हुने स्पष्ट गर्दै पटक-पटक चेतावनीसहितको आदेश हुँदा पनि सूचना नदिई कानून उल्लङ्घन गरेकाले कारबाही गरेको विज्ञप्तिमार्फत आयोगले स्पष्ट गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकलाई सार्वजनिक निकायबाट भए/गरेका कामका बारेमा थाहा पाउने, जान्न पाउने अधिकार हुने, सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी हुन, कानून र नागरिकप्रति जबाफदेही तथा उत्तरदायी बनाउन पनि सघाउ पुग्ने, सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने, सर्वसाधारण नागरिकले कुनै सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्दा सम्मानपूर्वक सूचना उपलब्ध गराउनु कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने जो-कोही कानूनबमोजिम दण्डित गरिने आयोगका सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस