९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सङ्घीयताविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरुले सङ्घीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् । शुक्रबार बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरुले संघीयताविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्न पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग माग गरेका हुन् ।

मन्त्रीहरू अहिलेको व्यवस्था बचाउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा उल्टै व्यवस्थाविरुद्ध उभिनु गम्भीर रहेको भन्दै बैठकमा नेताहरुले आवाज उठाएको नेता मातृका यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा आधा दर्जन हाराहारीका नेताहरुले केही मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेकाले तत्काल बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए । 

राप्रपाका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान एवम् ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन र कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले संघीयताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

उनीहरूमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए पनि कार्यान्वयन भने गरेका छैनन् । मङ्गलवारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको सरकारमा बसेर सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीताका विषयमा विरोध गर्ने छुट कसैमा नभएको बताएका थिए । सरकारमै सहभागी मन्त्रीले एकपछि अर्को गरी व्यवस्थाविरुद्ध लाग्दा प्रधानमन्त्री चुप बस्न नहुने भन्दै माओवादीको बैठकमा नेताहरुले कारबाही गर्न दबाब दिएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस