काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद र सभापति पद खारेज भएपछि सो पार्टीका नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
रास्वपाकी सांसद समेत रहेकी नेतृ सोविता गौतमले सर्वोच्चको फैसला सबैले मान्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे पार्टीमा छलफल हुने बताइन् ।
लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सकेर शुक्रबार फैसला सुनाएको हो ।
अदालतले शुक्रबार गरेको फैसलामा लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत् जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकार) लाई नदिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन नदिएको पनि अदालतले ठहर गरेको छ ।
सो अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको नपाइएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । ‘यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ ९१० तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन’, अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।
लामिछानेले विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएकाले सांसद पदमा रहिरहन नमिल्ने अदालतको ठहर छ । ‘निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रबी लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९२० ९३० तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’, अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
