९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सर्वोच्चको फैसलाले लाखौँ गैर आवासीय नेपालीलाई निराश बनाएको छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लाखौँ गैर आवासीय नेपालीलाई निराश बनाएको प्रतिक्रिया दिएको छ । नागरिकतासम्बन्धी विवादमा शुक्रबार अदालतले लामिछानेको सांसद पदसँगै सबै सरकारी हैसियत खारेजको निर्णय गरेको थियो ।

सङ्घका अध्यक्ष बद्री केसीले रवि लामिछानेको मुद्दाका विषमयमा भएको अदालती फैसलाले आफूहरू निराश बनेको बताए ।

विद्यमान नागरिकता ऐनअनुसार लामिछानेले प्रक्रिया पालना नगरेको देखिएको भन्ने अदालतको आदेशले विदेशमा गएर सिकेको सीप तथा ज्ञान नेपालमा भित्र्याउन राम्रो सन्देश नदिएको उनको भनाइ छ ।

‘रविले नेपाल फर्केर अमेरिकामा सिकेको पत्रकारितालाई नेपालमा प्रयोग गर्न खोजेका थिए । भलै उनी राजनीतिमा आउन कानुनले रोक लगाएको थियो’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘त्यो भनेको पनि प्रक्रिया मात्रै नपुगेको भन्ने थियो । आजको दुनियाँमा प्रक्रिया नपुगेका कारण यस्तो सास्ती दिनु राम्रो सन्देश होइन । यसले नेपाल फर्केर केही गरौँ भन्ने भावना भएका गैर आवासीय नेपालीमा ठेस पुर्‍याएको छ ।’

गैर आवासीय नेपालीले विदेशमा रहे पनि आफ्नो मुलुक फर्केका दिन नेपाली भन्न पाइयोस् भन्ने माग राखेर नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको माग गरेको पनि अध्यक्ष केसीले बताए ।

अध्यक्ष केसीले नेपालको संविधानले नै गैर आवासीय नागरिकताको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको तर त्यसका लागि आवश्यक अन्य कानुनी प्रक्रिया सरकारकै कारण अप्ठ्यारोमा परेको बताए । गैर आवासीय नेपालीलाई दोषी देख्ने व्यवस्थाले गैर आवासीय नेपाली ऐन र नागरिकता सम्बन्धी विधेयक रोक्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस