१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।

आयोगको निर्णयानुसार आगामी फागुन २५ बिहीबार राष्ट्रपतिको र चैत ३ गते शुक्रबार उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकिएको छ। दुवै पदका लागि तोकिएको दिन नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र मतदान केन्द्रमा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

दुवै पदका लागि सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहनेछन्। विद्यमान कानुनी प्रावधानका कारण आयोगले प्रदेशगत आधारमा मतदान केन्द्र नसकिएको जनाएको छ।

स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन १० गते बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ। साथै फागुन १३ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गरिनेछ।

उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन २७ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्नेलगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ र धारा ६९ बमोजिम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

विसं २०७४ साल फागुन २९ मा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि २०७९ साल फागुन २८ गते समाप्त हुने भएको तथा २०७४ साल चैत ४ गते निर्विरोध निर्वाचित भएका वर्तमान उपराष्ट्रपतिको पदावधि २०७९ चैत ३ गते समाप्त हुने भएकाले सो अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको हो।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ र ५ बमोजिम आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति घोषणा गरी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने छ।

साथै सोसम्बन्धी सूचना राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ तथा दफा ५ को उपदफा ९३० बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भएकाले सोका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई आयोगले लेखी पठाउनेछ।

आयोगले तोकिएको मितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई लेखी पठाउने जनाइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस