काठमाडौँ । अदालतमा गत आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै बढी रिट दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्षमा १२ हजार ५३ वटा रिट निवेदन दर्ताका भएका हुन् ।

उक्त निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रतिनिधित्व गरेको छ । यी अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट लगत सरेका समेत हुन्।

सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा सरकार र सरकार मातहतका निकायविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्ने क्रम बढेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारविरुद्ध १० हजार २७० रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा घटेर ९ हजार ३३८ वटा रिट निवेदन परेका थिए।

पछिल्लो पाँच वर्ष असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरेर अदालतमा रिट निवेदन ३८.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेस गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सरोकार (पिआइएल)का रूपमा विवादहरू बढेको उल्लेख गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ हजार ३४४ थान रिट परेका छन्। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या तीन हजार भन्दा बढीले बढेर १२ हजार ५३ पुगेको सरकारी वकिलको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न तहका सरकारी वकिलको कार्यालयले १ लाख ११ हजार ३३ थान मुद्दामा सरकारी पक्षको प्रतिनिधित्व गरेको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा ९४ हजार ३३५ छ भने सरकारले प्रतिनिधित्व गरेका अन्य खालका निवेदन ४ हजार ६४५ छ। गत वर्ष सरकारी वकिलले एउटा मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्दा औसत ४ हजार ३२६ रुपैयाँ खर्च भएको छ। राष्ट्रपति समक्ष महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारी वकिलको कार्य बोझ प्रत्येक वर्ष थपिँदै गएको उल्लेख छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा एक जना वकिलले ३११ वटा मुद्दामा बहस पैरवी गर्नुपर्ने अवस्था छ भने उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा २३८ छ। त्यस्तै जिल्ला तहमा एक जना सरकारी वकिलले २५० थान मुद्दामा बहस गर्नुपर्छ।

५२१ जना सरकारी वकिलको दरबन्दी रहेकोमा ७५ वटा रिक्त छ भने ७३ जना अन्यत्र कार्यरत रहेका छन्। सरदर एक जना सरकारी वकिलले २५७ थान मुद्दामा बहस पैरवी गर्नुपर्ने स्थिति छ। सबैभन्दा बढी मुद्दाको भार विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा ३३० वटा मुद्दामा एक जनाले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्था छ।