९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सेभेन थ्रीले बक्यौता नपठाए कानूनी कारबाही गर्ने क्यानको तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल टी–२० लिगका लागि व्यापारिक र रणनीतिक साझेदारी सम्झौता एकतर्फी रद्ध गर्ने विवादित भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्टसविरुद्ध नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)ले कानूनी प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।

मङ्गलवार क्यान र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई चिठ्ठी पठाएर सेभेन थ्रीले सम्झौता रद्ध गरेको जनाएको थियो । क्यानका कोषाध्यक्ष रोशनबहादुर सिंहका अनुसार क्यानले सेभेन थ्रीसँग नेपाल टी-२० को ८ संस्करणका लागि सम्झौता गरेको छ । त्यसअनुसार क्यानले ३३ करोड रुपैयाँ पाउनेछ । पहिलो संस्करणबापतको ३ करोड ९० लाखमध्ये अहिलेसम्म २ करोड २० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ ।

त्यसबाहेक सेभेन थ्रीसँग सम्झौता गरेका फ्रेन्चाइज टिमहरूमध्ये अधिकांशले अहिलेसम्म खेलाडीलाई पूरा पारिश्रमिक दिएका छैनन् ।

प्लेयर अफ द म्याचसहित प्रतियोगिताको पुरस्कार रकम पनि सेभेन थ्रीले नै दिनुपर्ने सम्झौता छ । प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि १ करोड २५ लाख रुपैयाँ हो ।

मङ्गलवार सेभेन थ्री स्पोर्टसका मालिक जतिन अहुवालियाले टेलिफोन सम्पर्क गरी छलफल गर्न समय मागे पनि आफूले क्रिकेट सङ्घले पाउनुपर्ने सबै रकम पाएपछि मात्र कुराकानी गर्ने जवाफ दिएको सिंहले जानकारी दिए ।

सिंहले सेभेन थ्रीसँगको बक्यौता रकम उठाउन कानूनी प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था हुन लागेको सङ्केत गरेका छन् ।

क्यानको साधारणसभा १४-१५ फागुनमा सुर्खेतमा हुनेछ । प्रतियोगिताको मुख्य साझेदार कम्पनी नै लाइभ बेटिङ र स्पट फिक्सिङमा संलग्न रहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सार्वजनिक गरिसकेको छ । सेभेन थ्रीका मालिक जतिन र सिइओ अभिषेक सक्लानी प्रहरीको फरार सूचीमा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस