काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले बुधबार (आज) आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष पेस गरेको छ। आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

उक्त प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालका क्रममा सूचनाको हकका लागि योगदान गरेको स्मरण गर्दै नागरिकले राज्यका काममा निगरानी राख्न र राज्यलाई पारदर्शी बनाउनका लागि सूचनाको हक महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हकसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारसहित एक स्वतन्त्र निकायका रूपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

जसअनुसार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयोगमा दर्ता भएका १०८३ पुनरावेदनमध्ये १०७७ पुनरावेदन अर्थात् ९९.४ प्रतिशत पुनरावेदन फर्छ्यौट गरेको छ । आयोगमा परेका १०८३ वटा पुनरावेदनलाई दश वर्गमा वर्गीकरण गरी विश्लेषण गर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ७८.५ प्रतिशत रहेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित १०.३ प्रतिशत, कानुन तथा न्याय प्रशासनसँग १.०१ प्रतिशत, सूचना तथा सञ्चारसँग ०.२ प्रतिशत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित ३.८७ प्रतिशत, खानेपानी, विद्युत्, निर्माण तथा यातायातसँग सम्बन्धित ०.६४ प्रतिशत, संस्थान तथा प्राधिकरणसँग सम्बन्धित १.६६ प्रतिशत, जग्गा, मालपोत, भूमि, वन तथा कृषिसँग सम्बन्धित ०.८३ प्रतिशत, प्रशासनसँग सम्बन्धित ०.४६ प्रतिशत, अन्य (गैरसरकारी संस्था तथा अन्य संस्था) सँग सम्बन्धित उजुरीहरू २.३० प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी आर्थिक वर्षको अवधिमा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायका नाममा ८ वटा आदेश भएको जनाइएको छ ।