काठमाडौँ । अरबौँ कर छलीको मुद्धा दायर गर्ने तयारी भई रहँदा महानिर्देशककै सरुवा भएपछि अनेक आशङ्का पैदा गरेको छ । सोमबार २६ जना सहसचिवसँगै राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मदन दहालको पनि तीन महिनामै सरुवा भएपछि कर्मचारी वृत्तमा अनेक थरी लख काट्न थालिएको हो । 

महानिर्देशक दहालले अनुसन्धानमा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अरबौँका कर छली फाइल टुङ्गोमा पुर्‍याउँदै थिए । अनुसन्धान अधिकृतले बयार सकेर मुद्धा दर्ताका लागि विभागीय मन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको सिग्नल कुर्दै गर्दा एकाएक सरुवा भएको हो । विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको छ । 

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरणमा सकियो बयान, मुद्धा दायर गर्न ‘सिग्नल’ कुर्दै राजश्व अनुसन्धान विभाग

सम्बन्धित समाचार : २६ सहसचिवको सरुवा (नामावलीसहित)

अरबौँ रकम राज्यलाई तिनुपर्ने देखिएपछि जसरी पनि रोक्न लागि परेका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रभावमा पारेको आङ्कलनसमेत विभागका कर्मचारीको छ । अघिल्लो सरकारका बेला अनुसन्धानलाई रोक्न तत्कालीन महानिर्देशहरूलाई आएका दबाब र नयाँ महानिर्देशकले तीव्रता दिएको अनुसन्धानपछि आत्तिएका बैंकका पदाधिकारीको दौडधुपले काम गरेको एक अधिकारीले बताए । ‘नत्र कुनै गल्ती नऔँल्याउँदै तीन महिनामै महानिर्देशकको सरुवा गर्नुपर्ने कारण के हुन सक्छ त ?’ ती अधिकारीले भने । 

दोस्रो एनसेलका रुपमासमेत लिइएको यो कर छली प्रकरणमा इन्भेष्टमेन्टसँगै दर्जनौँ अन्य बैंकहरूसमेतले गरी पचासौँ अरब तिर्नुपर्ने देखिएपछि अन्य बैंकहरुसमेत झस्किएका थिए । इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मुद्दापछि क्रमशः अन्य बैंकहरुकोसमेत अनुसन्धान हुने र ठुलो रकम तिर्नुपर्ने देखिएसँगै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा भुईँचालो आएको थियो । विभागले अनुसन्धान गरिरहेको शीर्षकमा अधिकांश बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स तथा वीमा कम्पनीहरूसमेत कर दायित्व देखिने भएसँगै जसरी भए पनि रोक्नुपर्ने भन्नेमा रहेका थिए । 

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार भने महानिर्देशक दाहालको सरुवा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अनुसन्धानको विषयले नभई उपयुक्त विकल्प खोज्ने क्रममा भएको बताउँछ । ‘राजश्व अनुसन्धानको प्रशासन चलाउन सामान्यतया: सिनियरमोष्ट कर्मचारी चाहिन्छ’ ती स्रोतले भने ‘सहसचिव नै भए पनि अनुसन्धानदेखि कर्मचारी प्रशासन चलाउनेलगायत विषयमा सिनियर नै रहँदा राम्रो हुन्छ भन्ने लागेर सरुवा गरिएको हो ।’

इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न सरुवा गरियो भन्ने विषयमा कति पनि सत्यता नरहेको दाबी गर्दै उनले प्रक्रियामा रहेको अनुसन्धान नयाँ महानिर्देशक जाने बित्तिकै नरोकिने र थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्नेसमेत बताए । 

ठुला अनुसन्धानका घटनामा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाब र प्रभाव नौलो होइन । उदाहरणका लागि एनसेल कर प्रकरण नै पर्याप्त छ । कर्मचारीले कर लगाउनु पर्छ भनेकै कारण अर्थ छिर्नबाटै वञ्चित हुनुपरेकोदेखि पोस्टिङमै फिल्टर हुनुपरेको अवस्था धेरै अघिको कुरा होइन । तर ठुलै राजनीतिक हस्तक्षेपका बिच पनि एनसेलले कर तिर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । 

महालेखा नै उठाएको विषयमा अनुसन्धान शुरु गरेको विभागले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनसमेतको आधारमा अघि बढेको इन्भेष्टमेन्ट आयकर छली प्रकरणले यसपछि कस्तो रूप लिन्छ त्यसपछि मात्रै यसभित्रका धेरै वास्तविकताहरू बाहिर आउनेछन् । 

विभागले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११८ र सोही ऐनको दफा ११९ बमोजिमको ब्याज तथा सोही ऐनको दफा १२१ बमोजिम लाग्ने शुल्क समेत गणना गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५८ को दफा २३ बमोजिमको मागदावीसहित मुद्दाको तयारीबारे समाचार यसअघि प्रशासन डटकमले प्रकाशन गरेको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : आयकर छलीमा तानियो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, बयान लिँदै राजश्व अनुसन्धान विभाग

त्यसको केही समयपछि अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्न महानिर्देशककै सरुवा गर्न खोजेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरण : ८ जनाको बयान सकियो, महानिर्देशककै सरुवा गराउन लबिङ !