१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध पोखराका उद्योगी

अ+ अ-

पोखरा । पोखराका उद्योगी–व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धरपकडविरुद्ध सङ्घर्षको घोषणा गरेका छन् ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाइमा बिहीबार सम्पन्न भेलाबाट पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष संयोजक तथा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सहसंयोजक रहेको सङ्घर्ष समितिसमेत गठन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाका साँवा र ब्याजका लागि भइरहेका धरपकडविरुद्ध संयुक्त सङ्घर्षका कार्यक्रमको घोषणा गरिएको हो ।

सङ्घर्ष समितिमा पोखरा र लेखनाथस्थित विभिन्न वस्तुगत सङ्घका अध्यक्षहरू सदस्य रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीबाट साँझ–बिहान र रातमा पनि टेलिफोन गरेर मानसिक तनाव दिने, घर र पसलमै पुगेर बालबालिकाका सामु धम्क्याउने, पसलमा दिनभर बिक्री भएको पैसा बोकेर हिँड्ने काम भएपछि बाध्य भएर सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरिएको पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतिले बताए ।

सङ्घर्ष समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएका यस्ता कामको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने बताउँदै उनले कसैमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ज्यादती गरेको भए सङ्घर्ष समिति वा पोखरा र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई जानकारी दिन अनुरोध गरे ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एकाएक कर्जाको ब्याज बढाउँदा धेरै उद्योगी–व्यवसायी मर्कामा परेका र तनावकै कारण आत्महत्या गर्न बाध्य हुनुपरेको बताउँदै उनले ज्यादती तत्काल रोकिनुपर्ने बताए । विषम परिस्थितिमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै व्यवसायीको धितो लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाए त्यसको पनि प्रतिकार गरिने बताउँदै अध्यक्ष प्रजापतिले समितिको आउँदो बैठकले सङ्घर्षका थप कार्यक्रम र स्वरूप निर्धारण गर्ने जानकारी दिए ।

भेलामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धम्कीपूर्ण टेलिफोन र पत्र आए त्यसको जानकारी सङ्घर्ष समिति एवं आफूलाई दिन आग्रह गरे । दुःख दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिआए एकमुष्ट लालपुर्जा लगेर बुझाइने उनले चेतावनी दिए ।

महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य दामु अधिकारीले व्यवसायी उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुदखोर व्यवहार मान्य नहुने बताउँदै कर्जाको समयसीमा बढाउन र ब्याजदर घटाउन माग गरे ।

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष बलराम ढकालले बैंकहरूबाट कर्जामा एकाएक बढाइने ब्याजका कारण व्यवसायी मर्कामा परेको बताए । कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष वसन्त उदास, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्की, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव बलराम आचार्य, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपमहासचिव जानुका अधिकारीसहित विभिन्न वस्तुगत सङ्घका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीले बोलेका थिए ।

पार्किङ निषेध अव्यवहारिक भएको ठहर
भेलाले यही माघ २३ गतेदेखि पोखराका मुख्य सहरी क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय अव्यवहारिक भएको ठहर गरेको छ । पार्किङ निषेधको निर्णयले मन्दीको मारमा रहेका व्यवसायी थप मर्कामा पर्ने र व्यवसायबाटै विस्थापित हुने जोखिम बढेको भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ ।

भेलाले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्न, उचित विकल्पसहित पार्किङस्थलको व्यवस्था गर्न माग गर्दै पोखरा महानगरपालिकालाई निर्णय सच्याउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव बलराम आचार्यले जानकारी दिए । उद्योगी, व्यवसायीले आउँदो आइतबार निर्णय सच्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको उनले जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस