७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूमि आयोग खारेजीको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै उपत्यकाबासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समितिले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेजीको माग गरेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा बसेका सुकुम्वासीलाई हटाउन खोज्दा आयोगले हस्तक्षेप गरेर रोकेको भन्दै त्यसको विरोधमा ज्ञापन पत्र बुझाउ गएका उपत्यकाबासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीले आयोग खारेजीको माग गरेका हुन् ।

आयोगका पदाधिकारीले बागमती किनारामा बसेका नागरिकको छातीमा डोजर चलाएर बस्ती खाली गर्न नपाउने बताएपछि समितिका पदाधिकारीले काठमाडौँको बालाजु बाइपास सडक विस्तारका क्रममा स्थानी बासिन्दामाथि बल प्रयोग गरेर ३९ वटा घर भत्काउँदा आयोग कहाँ थियो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

त्यसपछि आयोग र समितिका पदाधिकारीबिच चर्काचर्कीसमेत भएको छ ।

उपत्यकाका नदी किनारा खाली गराउने अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिको योजनामा हस्तक्षेप नगर्न समितिले आयोगलाई चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस