९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गृह रास्वपालाई नदिनेमा प्रधानमन्त्रीको अडान कायमै 

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई गृह मन्त्रालय तत्काल नदिने अडानमा कायमै छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपा सभापतिबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने उनी निकट स्रोतले बताएको छ । 

‘प्रधानमन्त्रीले अहिले कसैलाई गृहमन्त्री बनाउनुहुन्न। पहिलो कुरा सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ आउनुपर्छ, दोस्रो राहदानीबारे पनि टुङ्गिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘रविजी गृहमन्त्री बन्ने भएकाले एउटा परिस्थितिमा उहाँलाई बनाइएको हो। तर अब जुनसुकै नेतालाई गृह मन्त्रालय दिने भन्ने हुँदैन।’

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले गृह मन्त्रालयबारे बाहिर आएजस्तै धारणा प्रधानमन्त्रीको रहेको बताए। 

बिहीबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले दुई दिनभित्र गृह मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान लिएको थियो।

त्यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक समेत बोलाउन उसले माग गरेको थियो। गृह मन्त्रालय नपाए त्यसपछि बैठक बसेर थप कदम चाल्ने उसको निर्णय छ।

रास्वपाले निर्णय गरेको भोलिपल्ट संयन्त्रको बैठक बस्न सकेन। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रास्वपा सभापति लामिछानेबीच फोनमा संवाद भएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस