१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हवाई सुरक्षा मापदण्ड संशोधनबारे सर्वोच्चमा रिट

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालमा हुने हवाई यातायातलाई सुरक्षित बनाउन सुरक्षा मापदण्ड संशोधनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

कानुनी, प्राविधिक, संरचनागत क्षमताको अभावमा अत्यधिक हवाई दुर्घटना हुने गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। रिट निवेदनको यही मङ्गलवार पेशी तोकिएको छ।

हवाई दुर्घटनामा विशेषज्ञहरूको उच्चस्तरीय समिति गठन गरी उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुन, नियम सुरक्षा मापदण्डको सिफारिस बमोजिम हवाई सुरक्षा मापदण्ड संशोधन, परिमार्जनको माग रिट निवेदकले गरेका छन्। उडान सुरक्षित गर्ने सम्बन्धमा आइकाओले सिफारिस गरेका मापदण्डको आधारमा अनुगमन गर्न तत्काल विशेषज्ञहरूको स्थायी संयन्त्र गठन गर्न रिट निवेदकको माग छ। त्यसै गरी लापरबाही गरेको पाइएमा विशेषज्ञ संयन्त्रले विमान सञ्चालन अनुमति खारेज गर्नेलगायतका कारबाही गर्नसक्नेगरी कानुनी बन्दोबस्त गर्न माग गरिएको छ।

सुरक्षामा बेवास्ता गरिएको भेटिएमा फौजदारी अभियोजन गर्नका लागि आवश्यक कानुन संशोधनको माग रिट निवेदकले गरेका छन्।

‘हवाइ दुर्घटनाको जाँच गर्न स्वतन्त्र, स्थायित्व, स्थायी संयन्त्र निर्मित गरिपाऊँ। नागरिक उड्डयन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अन्तर्गत प्रतिपादित मापदण्ड, सिफारिस तत्काल लागू गरिपाऊँ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘मोन्टेरियल कन्भेन्सन १९९९ लाई कार्यान्वयन गर्न तत्काल घरेलु कानुन बनाउन। विमानस्थलको निर्माण, सञ्चालन एवं प्रबन्धन गर्ने, उड्डयन क्षेत्र नियमन गर्ने एउटै निकाय रहेकोमा त्यसलाई अलग गरी उड्डयन क्षेत्रको नियमन गर्ने एवं विमानस्थलको निर्माण, प्रबन्ध गर्ने फरक निकाय निर्माण गरिपाऊँ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस