६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहरी विकास मन्त्रालयको प्राथमिकता सार्वजनिक, यस्तो छन् योजना 

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रदेश १ का सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री दुर्गा प्रसाद चापागाईँले आफ्नो प्रारम्भिक प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन् । 

विराटनगरस्थित मन्त्रालयमै संसदीय पत्रकार मञ्चमा आबद्ध सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा मन्त्री चापागाईँले आफ्ना प्रारम्भिक प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन् । 

उनले मन्त्रालय अहिले अर्धवार्षिक समीक्षामा रहेको जानकारी दिँदै आफ्नो प्राथमिकतामा प्रदेश १ का सबै पालिकाको केन्द्रमा सडक पुर्‍याउने रहेको बताए । हालसम्म सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्यामु गाउँपालिका र ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ  गाउँपालिका तथा सङ्खुवासभाको सिलिचोङ र भोटखोला गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म गाडी नपुगेको उनले जानकारी दिए । 

दोस्रो प्राथमिकतामा भने उनले हरेक पालिकाको केन्द्रमा बाह्रै महिना चल्न सक्ने सडक निर्माण गर्ने रहेको जानकारी दिए । तेस्रो प्राथमिकतामा नमुना बस्ती सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रहेको उनले बताए ।

यस्तै उनले हप्तामा दुई दिन अनुगमन गर्ने र ५ दिन प्रशासनिक काम गर्नेगरी कार्ययोजना बनाउने गरी छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

आफ्नो मन्त्रालय मातहतका १२ वटा कार्यालयमा २३६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेपनि एक सय २० जना मात्रै कर्मचारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

त्यसमध्ये पनि बढी प्राविधिक कर्मचारी अपुग रहेको उनले सुनाए ।

यस्तै तराईका कतिपय नचाहिने स्थानमा पनि झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको गुनासो आएपछि यस विषयमा समीक्षा भइरहेको, मन्त्रालयमा आफू आएपछि कर्मचारीले वृत्ति विकास रोकिएको गुनासो गरेको र केन्द्रले कतिपय आयोजना हस्तान्तर गरेको भएपनि बजेट हस्तान्तरण नहुँदा धेरै आयोजनाहरू अलपत्र परेको थाहा पाएको पनि बताए । 

मन्त्री चापागाईँका अनुसार सो मन्त्रालयले हालसम्म २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने आफ्नो अनुमान रहेको चापागाईँले सुनाए । 

प्रदेश १ सरकारको समग्र पुँजीगत खर्च भने १९ प्रतिशत रहेको र यो सङ्घ सरकार तथा अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी रहेको उनको दाबी थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस