८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शान्ति मिसनबाट फिर्ता सवारी साधन दर्ता गर्न सेनाको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसन र चीन सरकारबाट प्राप्त सवारीसाधन दर्ताका लागि माग गरेको छ ।

विश्व शान्ति कार्यका लागि द्वन्दग्रस्त मुलुकमा खटिने क्रममा खरिद गरी कार्यादेश पूरा भएपछि स्वदेश ल्याइएका तथा विभिन्न समयमा चीन सरकारबाट उपहारस्वरूप सहयोग प्राप्त सवारीसाधन दर्तामा सहयोग पुर्‍याउन सेनाले माग गरेको हो ।

शान्ति मिसनबाट फिर्ता र चीनबाट प्राप्त सवारीसाधनको दर्ताका अध्ययन गर्न रक्षा मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएकामा प्रतिवेदनसमेत प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा बैठकमा जानकारी दिइयो ।

चीनबाट प्राप्त सवारीसाधन दर्ताका सम्बन्धमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड संशोधनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिए पनि हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । सेनामा रहेका दुई सय पाँच थान सवारीसाधनको दर्ता र समुचित प्रयोगका लागि रक्षा मन्त्रालयले निकासका विभिन्न उपायको खोजी गरिरहेको छ । हालसम्म ती सवारीसाधन दर्ता नहुँदा समयमा त्यसको प्रयोग हुन नसकी थन्किएर बसेको अवस्था छ ।

हालै सम्पन्न समीक्षा बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भने, ‘युएनबाट फिर्ता भएका र चीन सरकारबाट विभिन्न अवसरमा प्राप्त गाडी दर्तासम्बन्धी समस्या छ, त्यो हुन नपर्ने हो । हाम्रो कानुन पनि त्यस्तै छ ।’

सेनाले खरिद गरेको नभई चीनले सेनालाई सहयोगस्वरुप दिएका सवारीसाधन दर्ताका सम्बन्धमा विभिन्न मापदण्ड आवश्यक नरहेको बताउँदै उनले संसारभर प्रयोग भई वार्षिक २० करोड अमेरिकी डलर कमाएर युएनबाट फिर्ता आएका सवारीसाधनको दर्ता र प्रयोगले यहाँको वातावरणलाई कुनै असर नपर्ने धारणा राखे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस