७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामन्था पावरद्वारा नेपाललाई ७ अर्ब सहयोग घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग (युएसएआईडी) प्रशासक सामन्था पावरले युएसएआइडीले ५ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर (साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) सम्मको सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेकी छन् ।

उक्त रकम नेपाल सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूमाझ नेपालको लोकतान्त्रिक उन्नतिलाई अघि बढाउन  खर्च हुने जनाइएको छ । उक्त घोषणाको रकममध्ये ४ करोड २ लाख डलर सन् २०२२ मा घोषित ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलरको विकास उद्देश्य सम्झौताको एक अंश हो ।

प्रशासक पावरले यसै वर्ष पारदर्शी तथा शान्तिपूर्ण आमनिर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सङ्घीयता सुदृढ गर्ने, महिला र सीमान्तकृत समुदायहरूको समावेशीकरणलाई अगाडि बढाउने, आफ्ना युवाहरूको सशक्तीकरण गर्ने र लोकतन्त्रले आफ्ना नागरिकका हितमा परिणाम ल्याउन सक्छ भनी देखाउने अवसर नेपालसँग रहेको जनाइन् । यस कार्यमा अमेरिकाको साझेदारी रहने उनको भनाइ छ ।

आज घोषित लगानीमा आर्थिक दृष्टिकोणबाट अझ बढी पारदर्शी र जबाफदेही तवरबाट सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्न प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूलाई सहयोग गरी नेपालमा समावेशी लोकतन्त्र र समृद्धिको सुदृढीकरण गर्न २ करोड डलरसम्म समावेश गरिएको जनाइएको छ ।

नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको समर्थन: उक्त लगानीमा सामुदायिक आवश्यकता, आधारभूत स्वतन्त्रता र जबाफदेहितालाई अघि बढाउन महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायहरूका नेतृत्वमा र उनीहरूकै निम्ति बनेका स्वतन्त्र नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई सहयोग गर्न १ करोड ८५ लाख डलरसम्मको रकम समाविष्ट छ ।

सरकार र आमजनतासँग प्रभावकारी रूपमा संलग्न हुन आवश्यक सिप, विश्वसनीयता र विधिहरू विकास गर्दै गर्दा उक्त नागरिक समाजका सङ्गठनहरूसँग युएसएआइडीले काम गर्नेछ । युएसएआइडीले सञ्चार माध्यममाथिको सामाजिक विश्वास बढाउने किसिमका विश्वसनीय सूचना र अझ बढी विविधतायुक्त भाष्यहरूमा सार्वजनिक पहुँच सुधार गर्ने प्रयासहरूलाई सहयोग गर्न सञ्चार माध्यमहरूसँग पनि साझेदारी गर्नेछ ।

स्थानीय निर्वाचन तथा कानुनी शासनलाई मजबुत बनाउने र मानव बेचबिखनविरुद्ध लड्ने: कानुनी शासनलाई मजबुत बनाउन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई थप टेवा पुर्‍याउन र मानव बेचबिखनविरुद्ध लड्न पनि युएसएआइडीले स्थानीय नेपाली सङ्गठनहरू र सरकारी संस्थाहरूसँग निकट रही काम गर्ने र तिनलाई सहयोग गर्नेछ ।

यी नयाँ लगानीहरू नेपालका लक्ष्य र आकाङ्क्षाहरूलाई टेवा पुर्‍याउन नेपालका सरकार र जनता, निजी क्षेत्र र अन्यसँग रहेको युएसएआइडीको ६० वर्षभन्दा लामो साझेदारीमा आधारित रहेको जनाइएको छ ।

नेपालले हालसालै जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समाविष्ट लगायतका सरकारी प्राथमिकताहरूसँग हाम्रो सहयोगलाई समायोजन गर्न सम्बन्धित नेपाली सरकारी निकायहरूसँगको साझेदारीमा काम गर्न युएसएआइडी तयार रहेको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस