८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रेमिट्यान्स कम्पनीलाई हरेक तीन दिनमा विवरण पठाउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । वित्तीय लगायत रेमिट्यान्स कम्पनीका सम्पूर्ण गतिविधि सम्बन्धी विवरण बुझाउन राष्ट्र बैंकले समयसीमा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकको गैर बैंक सुपरिवेक्षण विभागले परिपत्र जारी गरी रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली ०७९ को व्यवस्था बमोजिम कम्पनीका गतिविधि सम्बन्धी विवरण पठाउन राष्ट्र बैंकले तीन दिनदेखि १५ दिनसम्मको समयसीमा तोकेको छ । यसअघि विवरण बुझाउनकै लागि यस्तो समयसीमा तोकिएको थिएन ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले दैनिक विवरण हरेक ३ दिनमा, मासिक विवरण महिना सकिएको सात दिनभित्र, त्रैमासिक र वार्षिक विवरणका लागि अवधि सकिएको १५ दिन भित्र तोकिएको विवरण राष्ट्र बैंक समक्ष बुझाइसक्नु पर्नेछ ।

रेमिट्यान्स कम्पनी आफैले वा सब-एजेन्ट तथा सब-रिप्रिजेन्टेटिभहरु मार्फत गरेको इनवार्ड रेमिट्यान्सको भुक्तानी विवरण अंग्रेजी महिना अनुसार मासिक रूपमा पठाउनु पर्छ । तर, कम्पनीले यस्तो मासिक विवरण महिना सकिएको सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था परिपत्रमा छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले अब कारबाही गरेका सब एजेन्ट तथा सब रिप्रिजेन्टेटिभहरुको विवरण पनि राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु पर्ने छ । यसका लागि अंग्रेजी महिना अनुसार नै मासिक विवरण बुझाउनु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तो विवरणका लागि कम्पनीहरूले अंग्रेजी महिना सकिएको एक साताको समय पाएका छन् । राष्ट्र बैंकले कम्पनीको सञ्चालक समितिको वार्षिक विवरण १५ दिनभित्र र हेरफेर भएमा ७ दिन विवरण पठाउन कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस