६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

६ महिनामा २५ अर्ब ६० करोड कर छुट

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष सरकारले विभिन्न शीर्षकमा २५ अर्ब ६० करोड ३८ लाख रुपैयाँ कर छुट दिएको छ । आज चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा उक्त रकम बराबरको कर छुट दिएको जानकारी दिएको हो । 

सरकारले महसुलतर्फ र आन्तरिक राजश्वतर्फ गरी कूल २५ अर्ब ६० करोडभन्दा धेरैको कर छुट दिएको जानकारी दिएको छ । यस अवधिमा भन्सार विभागले १८ अर्ब ८ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको आयातमा लाग्ने ३ अर्ब १० करोड १० लाख महसुल छुट दिएको छ ।

सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा भएका सङ्गठित संस्था, मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालन गरिने आयोजनाले आयात गर्ने वस्तुमा भन्सार छुट दिँदै आइरहेको छ । यसका लागि लगानी बोर्डसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता बमोजिम परियोजना विकासका लागि आयोजना वा ठेकेदारको नाममा आयात हुने वस्तुमा समेत कर छुट दिइँदै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक ऐन बमोजिम दस्तुर, सुल्क, महसुल, करको दर पूर्ण वा आंशिकरुपमा मालवस्तु आयात गर्दा छुट दिने गरिएको छ । यही शीर्षकमा भन्सार विभागले साढे ३ अर्बभन्दा बढीको कर छुट दिएको हो । यस्तै, आन्तरिक राजश्वतर्फ आर्थिक ऐन, २०७८ र आयकर ऐन २०५८ को विभिन्न दफा बमोजिम करदातालाई २४ अर्ब ५० करोड २८ लाख रुपैयाँ कर छुट दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस