८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्रालय बाँडफाँटमा असन्तुष्टि, मन्त्रीद्वारा पदभार ग्रहण गर्न अस्वीकार

अ+ अ-

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी मन्त्री कृष्णा केसीले पदभार ग्रहण गरिनन्। मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा पार्टीभित्रको असन्तुष्टिका कारणले उनले पदभार ग्रहण नगरेको पाइएको छ।

पार्टीभित्रको विवाद समाधान नभएसम्म आफूले पदभार ग्रहण नगर्ने उनले बताइन्। पुस २८ गते बिना विभागीय मन्त्री बनेकी केसीले शनिबार मात्रै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी थिइन्।

असन्तुष्ट बनेकी मन्त्री केसीले शनिबार नै राजीनामा दिएको विषय बाहिर आएको थियो। शनिबार मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई राजीनामा बुझाएको बताइए पनि पार्टी तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयले यसलाई आधिकारिकता मानेनन्।

मन्त्री केसी आफै पनि शनिबार र आइतबार सञ्चारमाध्यमसँग सम्पर्कमा रहिनन्। शनिबार मन्त्री केसीको राजीनामा आएको खबर सञ्चारमाध्यमबाट सुनेको बताएका माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पछि भने पार्टीमा राजीनामा नआएको बताएका थिए।

मन्त्री केसीले पार्टीभित्र संसदीय दलमा केही छलफल नभएको र केही व्यक्ति बसेर मन्त्री बनाउने, जिम्मेवारी तोक्ने काम भएको भन्दै अहिले पदभार नगर्ने जनाएकी हुन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस